मोदी सरकारच्या नोटाबंदीच्या निर्णयानंतरच्या पहिल्या आठवड्यात देशातील बँका मालामाल झाल्या, पण कोट्यवधी नागरिकांना स्वत:च्या घामाचे पैसे गाठीशी असूनही भिकेचे डोहाळे लागले, असे संतापजनक चित्र रिझर्व्ह बँकेने सोमवारी प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले.
सरकारने ८ नोव्हेंबरच्या मध्यरात्रीपासून देशातील ५०० व एक हजार रुपयांच्या स्वरूपात असलेले ८६ टक्के चलन एका फटक्यात रद्द केले. यामुळे अर्थव्यवस्थेतून सुमारे १३.५ लाख कोटी रुपयांचे चलन काढून घेतले गेले. रद्द केल्या गेलेल्या नोटांपैकी लोकांकडे व बँकांमध्ये असलेल्या नोटांचे गुणोत्तर नेमके त्यावेळी काय होते, हे स्पष्ट नाही. तरीही या निर्णयाने नागरिकांकडील सात-आठ लाख कोटी रुपयांची रोकड क्रयशक्ती काढून घेतली गेली, असा ढोबळ अंदाज आहे.
रद्द केल्या गेलेल्या ५०० व एक हजार रुपयांच्या नोटा बँकांकडून बदलून घेण्याचे आणि/ किंवा त्या खात्यात जमा करण्याचे व्यवहार १० नोव्हेंबरपासून सुरु झाले. त्यानंतरच्या आठवडाभरात म्हणजे १८ नोव्हेंबरपर्यंत नागरिकांनी पाच लाख ११ हजार ५६५ कोटी रुपयांच्या बाद नोटा त्यांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा केल्या आणि ३३,००६ कोटी रुपयांच्या नोटा बदलून घेतल्या, असे रिझर्व्ह बँकेची आकडेवारी सांगते. तसेच याच काळात लोकांनी एक लाख तीन हजार ३१६ कोटी रुपयांची रक्कम आपल्या खात्यांमधून बँकेत जाऊन किंवा एटीएममधून काढून घेतली. याचा दुसरा अर्थ असा की, ८ नोव्हेंबरच्या मध्यरात्री नागरिकांच्या हातून काढून घेतलेल्या एकूण सात-आठ लाख कोटी रुपयांच्या क्रयशक्तीपैकी जेमतेम १.३६ लाख कोटी रुपयांची रोकड क्रयशक्ती नोटाबंदीच्या उरफाट्या व्यवहारांनतर पुन्हा लोकांच्या हाती आली. मोदी सरकार ‘प्लॅस्टिक मनी’ आणि ‘कॅशलेस’ व्यवहारांचे स्वप्न रंगवत असले तरी भारतात अजूनही बहुतांश लोक, खासकरून दैनंदिन खरेदीचे व्यवहार, रोखीनेच करतात ही वस्तुस्थिती आहे. लोकांची गेले आठ-दहा दिवस झालेली चलन-होरपळ नेमकी यामुळेच झाली. एरवी जे पाच-साडेपाच लाख कोटी रुपये हातखर्चासाठी उपलब्ध झाले असते, ते लोकांना धास्तीपोटी बँकेत जमा करावे लागले. सोबतच खात्यांमधून पैसे काढण्यावरही निर्बंध घातले गेल्याने नागरिकांच्या हाती पर्यायी नोटा, नव्या नोटा व खात्यातून काढलेल्या रकमांच्या स्वरूपात फारच तुटपुंजी रोकड परत आली. साहजिकच ऐपत असूनही खर्च करायला हाती पैसे नाहीत, अशी वाईट अवस्था त्यांच्या नशिबी आली.
रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेल्या याच आकडेवारीचा बँकांच्या दृष्टीने विचार केला, तर नोटाबंदीनंतरच्या या पहिल्या आठवड्यात बँका मालामाल झाल्याचे चित्र दिसते. या आठवड्यात नागरिकांनी बाद नोटा बदलून घेणे आणि जमा करणे या दोन्ही स्वरूपांत बँकांमध्ये ५.११ लाख कोटी रुपये जमा केले व १.३ लाख रुपयांची रक्कम बँकांमधून काढून घेतली. म्हणजेच या आठ दिवसांत बँकांमध्ये चार लाख सात हजार २४९ कोटी रुपयांची रक्कम जास्तीची जमा झाली. नोटा रद्द झाल्या नसत्या तर, एरवी ही रक्कम जमा झाली नसती. कदाचित यापैकी बरीच रक्कम विविध खरेदीच्या निमित्ताने बाजारात आली असती. पण तसे न झाल्याने बँकांच्या ठेवी एका आठवड्यांत एवढ्या रकमेने वाढल्या.
रिझर्व्ह बँक ही फक्त बँकांची नियामक संस्था असल्याने त्यांनी फक्त नोटाबंदीसंबंधीची बँकांची आकडेवारी दिली आहे. बँकांखेरीज बाद नोटा बदलणे व जमा करण्याचे व्यवहार देशभरातील सुमारे दीड लाख पोस्ट आॅफिसांमधयेही सुरू आहेत. तेथे जमा झालेले पैसे थेट केंद्र सरकारच्या खाती जमा झाले आहेत. त्याची आकडेवारी सरकारने स्वतंत्रपणे दिलेली नाही. परंतु तेथील असे व्यवहारही लाख-दीड लाख कोटी रुपयांच्या घरात झाले असावेत, असा अंदाज आहे. बँकांसोबत पोस्टातील आकडेवारीही जोडली तर नोटबंदीमुळे नागरिकांना लागलेल्या भिकेच्या डोहाळ््यांची तीव्रता तेवढी अधिक वाढेल.
>बँकांच्या मागे नवी डोकेदुखी : नोटाबंदीमुळे जमा ठेवींच्या रूपाने बँका मालामाल झाल्या असल्या तरी त्यांच्यामागे नवी डोकेदुखी लागली आहे. देशभर सुरू असलेल्या गदारोळात या डोकेदुखीची सविस्तर वाच्यता अद्याप कोणी केलेली नाही. काही दिवसांपूर्वी ठाणे जनता सहकारी बँकेच्या (टीजेएसबी) अध्यक्षांनी याचा ओझरता उल्लेख केला होता. बँकांकडील जमा ठेवी या आठवडाभरात अचानक वाढल्या असल्या, तरी त्यांच्या पतपुरवठ्यात तेवढी वाढ झालेली नाही. बँकांना रिझर्व्ह बँकेने घालून दिलेले ‘कॅश रिझर्व्ह रेश्यो’चे (सीआरआर) बंधन पाळावे लागते. म्हणजे बँकांना जमा ठेवींपैकी ठराविक रक्कम कायम सरकारी रोख्यांमध्ये गुंतवून ठेवावी लागते. हाती असलेली रोकड व सरकारी रोख्यांमधील गुंतवणूक यांचे गुणोत्तर सतत ठराविक पातळीवर कायम ठेवावे लागते. प्रत्येक शुक्रवारी सायंकाळी कामकाजाची वेळ संपल्यावर बँका सरकारी रोख्यांची खरेदी/ विक्री करून ‘सीआरआर’चा मेळ घालत असतात. रिझर्व्ह बँकेने बँकांना आलेले हे तात्पुरते बाळसे लक्षात घेऊन नोटाबंदीमुळे जमा होणाऱ्या ठेवींसाठी ‘सीआरआर’चे काही सुधारित निकष लावले नाहीत तर यापैकी बरीच रक्कम रोख्यांच्या स्वरूपात बँकिंग व्यवस्थेतून सरकारकडे जाईल.
>नोटाबंदीनंतरच्या पहिल्या आठवड्यात बँका मालामाल झाल्या. बँकांमध्ये ५.११ लाख कोटी रुपये जमा झाले. १.३ लाख रुपयांची रक्कम बँकांतून काढली.