शालेय शिक्षण विभागाकडून राज्यातील सर्व शाळांमध्ये पहिला दिवस गाजावाजा करून साजरा करण्यात आला. या वेळी शालेय शिक्षण विभागाच्या प्रचंड अनास्थेमुळे जिल्हा परिषदेच्या अनेक शाळांमध्ये वीज, पाणी अशा मुलभूत सुविधाच उपलब्ध नसल्याची बाबही उघडकीस आली आहे.
पहिल्या दिवशी जिल्हा परिषदेच्या अनेक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना गणवेशच मिळाला नसून विजेचे बिल न भरल्याने अनेक शाळांचा विद्युत पुरवठा खंडित करण्यात आल्याचे शिक्षक आमदार रामनाथ मोते यांच्या निदर्शनास आले. यावरून शाळेच्या पहिल्याच दिवशी शेकडो शाळा उघडय़ावर असल्याचे चित्र समोर आले आहे. मोते यांनी शाळा सुरू झाल्याच्या निमित्ताने सोमवारी ठाणे जिल्ह्यातील अनेक शाळांना भेटी दिल्या. या वेळी ही बाब उघडकीस आल्याचे शिक्षक परिषदेचे मुंबई विभागाचे अध्यक्ष अनिल बोरनारे यांनी सांगितले.
शाळेच्या पहिल्याच दिवशी जिल्हा परिषदेच्या अनेक शाळांची अवस्था बिकट असल्याचे दिसून आले. तर भिवंडी महानगरपालिकेच्या हजारो विद्यार्थ्यांसाठी अद्याप कोणतेही अनुदान मिळाले नसल्याने गोरगरीब मुलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवले जात आहे. कल्याण तालुक्यातील गोवेली येथील प्राथमिक शाळांची थकबाकी असल्याने वीजसेवा खंडीत करण्यात आली आहे.
दोन वर्षापासून शाळेत दिवे, पंखे चालू नाहीत, संगणक एलसीडी प्रोजेक्टर धूळ खात पडले आहे. शेकडो शाळांमध्ये सरकारने डिजीटल शाळा तयार करण्याचा उपक्रम हाती घेतला असून त्यासाठी लागणारा विद्युत पुरवठा शाळांना उपलब्ध नाही. ठाणे जिल्हा परिषदेचा हलगर्जीपणा याला कारणीभूत असल्याचा आरोपही शिक्षक आमदार रामनाथ मोते यांनी केला आहे. तसेच या संदर्भात राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे व राज्याचे शालेय शिक्षण सचिव नंदकुमार यांनी तातडीने या शाळांकडे लक्ष द्यावे, अशी मागणीही मोते यांनी केली आहे.
गणवेश वाटपात भ्रष्टाचार
सर्व शिक्षा अभियानातून प्रत्येक विद्यार्थ्यांला गणवेश देण्याची योजना सध्या फसली असल्याने या योजनेतून आता प्रत्येक विद्यार्थ्यांला दोन गणवेशांसाठी ४०० रुपये देण्यात येत आहेत. मात्र यातही शाळा आणि अधिकारी स्तरावर मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टाचार सुरू झाला असून गोरगरीब विद्यार्थ्यांच्या हाती केवळ १२० रुपये टेकवण्यात घटना अनेक ठिकाणी घडल्या आहेत. यामुळे केवळ १२० रुपयांत दोन गणवेश विकत कसे घ्यायचे, असा प्रश्न ग्रामीण भागातील विद्यार्थी व पालकांपुढे आहे.
योजना केवळ कागदावरच
आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत असताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बेपर्वाईमुळे अनेक योजना केवळ कागदावरच असून त्याची प्रत्यक्ष कृती होताना दिसत नाही. यामुळे सरकारी, अनुदानित शाळांमध्ये शिकणाऱ्या गोरगरिबांच्या, श्रमिकांच्या व आदिवासींच्या विद्यार्थ्यांसोबत शालेय शिक्षण विभाग थट्टा करत असल्याचा आरोप आमदार मोते यांनी केला आहे. यामुळेच या सर्व ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना सर्व सुविधा तातडीने उपलब्ध न झाल्यास या विरोधात राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्याचा इशाराही मोते यांनी दिला आहे.