पुणे महानगरपालिकेच्या हलगर्जीपणाचा एक मोठा फटका प्रशासनाला बसला असून, चक्क आयुक्तांची खुर्ची आणि कार्यालयातील साहित्य जप्त करण्याची नामुष्की पालिकेवर ओढवली होती. देवाची उरुळी आणि फुरसुंगी परिसरात कचरा डेपोसाठी संपादित केलेल्या जमिनीचा मोबदला तब्बल २१ वर्षे न दिल्याने न्यायालयाने हा कडक आदेश दिला होता.
कारवाईच्या भीतीने अधिकाऱ्यांची मोठी धावपळ उडाली आणि अखेर न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून त्यांनी स्वतःची अब्रू वाचवली. पालिकेच्या मुख्य विधी अधिकारी निशा चव्हाण यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संबंधित शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा मोबदला म्हणून सुमारे १२ कोटी रुपयांची रक्कम ११ ऑगस्टपर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयात जमा करण्याचे आश्वासन पालिकेने दिले आहे, ज्यामुळे ही जप्तीची कारवाई टळली आहे.
पुण्यातील देवाची उरुळी आणि फुरसुंगी येथे कचरा डेपोसाठी संपादित केलेल्या जमिनीचा मोबदला काही शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही. या प्रकरणी पुणे महापालिका आयुक्तांच्या “खुर्चीला” दणका बसला आहे. न्यायालयाने आयुक्त कार्यालयातील खुर्ची जप्तीचे आदेश दिल्याने तब्बल 21 वर्षे ढिम्म बसलेल्या प्रशासनाला धक्का दिला आहे.
तातडीने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करत शेतकऱ्यांचे पैसे देण्याचे आश्वासन देत अब्रु वाचवली. यामध्ये पुणे जिल्हाधिकारी यांची खुर्ची आणि त्यांच्या कार्यालयातील इतर सामग्री जप्त करण्याचे देखील आदेश न्यायालयाने दिलेले आहेत.
पुण्यातील देवाची उरुळी आणि फुरसुंगी येथील कचरा डेपोसाठी 2002 मध्ये संपादित केलेल्या जमिनीचा सुमारे 12 कोटी रुपयांचा मोबदला काही शेतकऱ्यांना अद्याप मिळालेला नाही. न्यायालयाने पुणे जिल्हाधिकारी आणि महापालिका आयुक्तांच्या खुर्ची, टेबल तसेच कार्यालयातील साहित्य जप्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. 2018 च्या आदेशानंतरही भरपाई न दिल्याबद्दल न्यायालयाने प्रशासनावर ताशेरे ओढले. महापालिकेने प्रतिज्ञापत्र सादर करून मुदत मागितल्यानंतर न्यायालयाने 11 ऑगस्टपर्यंतची अंतिम मुदत दिली आहे. त्यामुळे 11 ऑक्टोंबर नंतर आयुक्त साहेबांचे खुर्ची जप्त होणार की शेतकऱ्यांना मोबाईलला मिळाला याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.