या संपूर्ण प्रकरणाचा उलगडा शेतकऱ्यांचे वकील ॲड. अशोक फडके यांनी केला आहे. २००२ च्या सुमारास कचरा डेपो तसेच वीज मंडळ, रेल्वे आणि रस्ता प्रकल्पांसाठी या परिसरातील शेकडो एकर जमीन संपादित करण्यात आली होती. २००५ मध्ये पुणे पालिकेने संपादित केलेल्या १०० एकर जमिनीचा मोबदला जाहीर झाला, पण अनेक शेतकरी त्यापासून वंचित राहिले. विशेष म्हणजे, प्रशासनाने अवघ्या साडेतीन हजार रुपये प्रतिगुंठा अशा अत्यंत कवडीमोल भावाने ही जमीन घेतली होती. या अन्यायाविरोधात शेतकऱ्यांनी दाद मागितल्यावर, तत्कालीन बाजारभावाप्रमाणे ७० ते ७५ हजार रुपये प्रतिगुंठा देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. मात्र, पालिकेने त्यालाही केराची टोपली दाखवली.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही मोबदला मिळत नसल्याने २०१८ मध्ये शेतकऱ्यांनी स्मॉल कॉज कोर्टात धाव घेतली होती. तिथेही पालिकेने अपिलाचे कारण देत वेळकाढूपणा सुरूच ठेवला. प्रशासनाच्या या आडमुठ्या धोरणाला कंटाळून शेतकऱ्यांनी थेट अंमलबजावणीचा अर्ज दाखल केला. यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने जप्तीचे थेट आदेश काढले.