रिजर्व्ह बँकेने व्याजदरात पाव टक्के कपात केली. यामुळे सहा वर्षात पहिल्यांदाच व्याजदर ६.२५ टक्के झाले आहेत. व्याजदराबाबत नेमलेल्या पतधोरण समितीने हा निर्णय घेतला आहे. यामुळे गृहकर्ज, वाहन कर्ज स्वस्त होणार आहे.
रिजर्व्ह बँकेचे नवे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांच्या अध्यक्षतेखालील सहा सदस्यीय पतधोरण समितीने व्याजदरात कपात करण्याचा निर्णय घेतला. या समितीतील सहाही सदस्यांनी व्याजदर कपातीवर शिक्कामोर्तब केले. व्याजदर घटवण्यासोबतच रिव्हर्स रेपो रेटही पाव टक्क्याने घटला असून तो ५.७५ टक्के झाला आहे. यामुळे घर, वाहन व कॉर्पोरेट कर्जावरील व्याजदरात कपात होणार आहे.
पतधोरण समितीने सांगितले की, २०१६-१७ च्या चौथ्या तिमाहीत ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाई ५ टक्के असेल. विकासदर वाढीसाठी हे उपयुक्त ठरू शकेल. पुढील वर्षी खासगी गुंतवणूक कमी झाल्यास विकास वाढीला धक्का बसू शकतो, असा इशारा दिला आहे. यंदा विकास दर ७.९ टक्के होता, तो पुढील वर्षी ७.६ टक्के असू शकतो. दैनंदिन जीवनात लागणारी कडधान्य, फळे, भाज्या आदींच्या किंमती वाढल्याने जुलैमध्ये महागाईत भर पडली. यंदाच्या तिस-या तिमाहीतही महागाईचा जोर कायम राहील.
सातवा वेतन आयोगामुळे झालेली वेतनवाढ आणि पेन्शनवाढीमुळे मागणी वाढणार आहे. त्यामुळे महागाईत १० बीपीएस वाढ होण्याची शक्यता आहे, असे पतधोरणात नमूद केले.
जीएसटीचा महागाईवर परिणामाबाबत ते म्हणाले की, एप्रिल २०१७ नंतर जीएसटीचा अंमल सुरू झाल्यानंतर त्याचा परिणाम कळेल. मात्र, जीएसटी परिषद जीएसटी काय दर लावते, यावर ते अवलंबून असेल. यंदा चांगला पाऊस झाल्याने आणि सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी झाल्याने शहरी व ग्रामीण भागात मागणी वाढणार आहे.
व्याजदर कपातीमुळे उद्योग जगत आनंदी
रिजर्व्ह बँकेने व्याजदर कपात केल्याने उद्योग जगतात आनंदाचे वातावरण पसरले आहे. यामुळे विकास वाढीला चालना मिळणार असून त्याचा फायदा बँकांनाही होणार आहे.
फिक्कीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन नियोटिया म्हणाले की, या व्याजदर कपातीमुळे भांडवलाची किंमत अधिक स्वस्त होणार आहे. ते अधिक स्पर्धात्मक किमतीत मिळू शकेल. उद्योग जगताला सध्या विकासासाठी तातडीने सुधारणांची गरज होती. यामुळे कंझ्युमर डय़ुरेबल, वाहन, गृहनिर्माण क्षेत्राला मोठा फायदा होणार आहे. यामुळे पायाभूत क्षेत्र व बांधणी व उत्पादन क्षेत्र सुधारण्याला मोठा वाव मिळेल.
येस बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी राणा कपूर म्हणाले की, येत्या काही महिन्यात ७५ बीपीएस व्याजदर कपात होऊ शकते. केंद्रीय ऊर्जा व कोळसा मंत्री पीयूष गोयल म्हणाले की, व्याजदर कपात झाल्याने विकास वेगाने होऊ शकतो. त्यामुळे मेक इन इंडिया, पायाभूत सुविधा विकासाचा चालना मिळू शकते. त्यातून कमी दरांमध्ये वीज मिळू शकते.
‘असोचेम’चे सरचिटणीस डी. एस. रावत म्हणाले की, रिजर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीकडून आणखीही काही करणे गरजेचे आहे. मार्च २०१७ पूर्वी आणखी व्याजदर कपात अपेक्षित आहे. आता बँकांनी व्याजदरात कपात करायला हवी.