मराठा समाजाला आरक्षण मिळालेच, पाहिजे यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात सरकारची बाजू भक्कम व प्रभावीपणे मांडण्यासाठी सर्व कायदेशीर पुरावे गोळा करण्यात आले आहेत. त्यानुसार १३ ऑक्टोबरपासून मुंबई उच्च न्यायालयात या याचिकेवर सुनावणी सुरू झाल्यास राज्य सरकार आपली बाजू ठामपणे मांडेल, अशी माहिती शिक्षणमंत्री आणि मराठा समाज आरक्षण कृती समितीचे अध्यक्ष विनोद तावडे यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
मराठा समाज कृती समितीच्या सदस्यांची एक बैठक बुधवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली‘वर्षा’ या शासकीय निवासस्थानी पार पडली. या बैठकीला ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ, सनदी अधिकारी उपस्थित होते. उच्च न्यायालयात १३ ऑक्टोबरपासून मराठा आरक्षणाच्या याचिकांवर नियमित सुनावणी अपेक्षित आहे.
या सुनावणीवेळी मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे, यासाठी सरकार आवश्यक ७० पुरावे सादर करणार आहे. त्याचप्रमाणे मराठा समाज हा सामाजिकदृष्टया मागास आहे व मराठा समाजाची आर्थिक स्थिती बिकट आहे हे सिद्ध करण्यासाठी राज्य सरकारकडून मराठा समाजाची सांख्यिकीक माहिती न्यायालयात सादर करण्यात येणार आहे.
या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारची बाजू कशी मांडता येईल? कोणते भक्कम पुरावे सादर करता येतील? त्याचा आढावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या घेतला, अशी माहिती तावडे यांनी दिली. या बैठकीला महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, सार्वजनिक बांधकाममंत्री एकनाथ िशदे, विधानसभेचे विरोधीपक्ष नेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांच्यासह सरकारच्यावतीने न्यायालयात बाजू मांडणारे माजी अ‍ॅडव्होकेट जनरल रवी कदम उपस्थित होते. तसेच ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ हरिष साळवे हे राज्य सरकारतर्फे न्यायालयात आपली बाजू मांडणार आहेत. कोणतेही मानधन न घेता मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी ते सरकारची कायदेशीर बाजू मांडतील, असेही तावडे यांनी स्पष्ट केले.
हिवाळी अधिवेशनापर्यंत मराठा आरक्षण मार्गी लावा!
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा राज्य विधिमंडळाच्या येत्या हिवाळी अधिवेशनापर्यंत मार्गी लावावा, अशी मागणी विधानसभा विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केली आहे. न्यायालयात मराठा समाजाची भूमिका भक्कमपणे मांडली जाईल, असे सरकारने या बैठकीत सांगितले. त्यासाठी आवश्यक माहिती एकत्रित करण्याचे काम सुरू असल्याचेही सरकारने सांगितले.
परंतु, या संदर्भातील प्रक्रिया अपेक्षित गतीने होत नसल्याचे दिसून आले आहे. सरकार याबाबत निर्णय घेण्यात व प्रक्रिया पूर्ण करण्यात वेळकाढूपणा करत असल्याची भावना मराठा समाजात निर्माण झाली आहे. त्यामुळे सरकारने यात अधिक गांभीर्याने लक्ष घालण्याची गरज आहे. सरकारने आता अधिक चालढकल न करता येत्या नागपूर अधिवेशनापर्यंत हा विषय मार्गी लावावा, अशी सूचना आपण मांडल्याचे विखे-पाटील यांनी सांगितले.