महिलांविरुद्धच्या अत्याचारांबाबत राज्य सरकारने गंभीर भूमिका घेऊन आवश्यक उपाययोजना करायला हव्यात. अलीकडच्या काळात मॉल, दुकानांत महिलांच्या ‘चेंजिंग रूम’मध्ये छुपे कॅमेरे लावल्याच्या गैरप्रकारांना चाप लावण्यासाठी त्या दुकानांचा परवानाच रद्द करून त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदवण्याचा विचार करा. त्यादृष्टीने दुकाने व आस्थापना कायद्यात आवश्यक बदल करण्याचाही विचार करा, अशी सूचना मंगळवारी मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला केली.
महिलांच्या सुरक्षेविषयक विविध याचिका न्या. नरेश पाटील व न्या. एस. बी. शुक्रे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीस आल्या. त्यावेळी निवृत्त न्यायाधीश चंद्रशेखर धर्माधिकारी समितीने अनेक शिफारशी केलेल्या असताना, अद्याप त्याची पूर्ण अंमलबजावणी झाली नसल्याचे याचिकादारांच्या वकिलांनी निदर्शनास आणले. तसेच महिलांवरील अत्याचार आणि मार्गदर्शक तत्वांची अंमलबजावणी यावर सातत्याने देखरेख ठेवण्यासाठी सरकारी अधिकारी, स्वयंसेवी संस्था, वकील यांच्या संयुक्त समितीची आवश्यकताही व्यक्त केली. तसेच मुंबईतील लोकल गाड्यांमध्ये रात्रीच्या वेळी महिला पोलिस नसतात, असेही निदर्शनास आणले.
त्यानंतर खंडपीठाने संयुक्त समितीविषयी सरकारने विचार करावा. तसेच रात्रीच्या वेळी पुरुष पोलिसांना तैनात केले जात असेल तर त्यांना त्या पद्धतीचे आवश्यक प्रशिक्षण देण्याबाबत विचार करा, असे सुचवून सुनावणी दोन आठवड्यांसाठी तहकूब केली.
बलात्कार, लैंगिक अत्याचार आणि अॅसिड हल्ल्यात बळी ठरणाऱ्या महिलांना सरकारी हॉस्पिटलांमध्ये मोफत उपचार मिळतात. मात्र, तातडीच्या वेळी खासगी हॉस्पिटलांतही मोफत उपचारांची सुविधा मिळणे आवश्यक असल्याच्या मुद्दा मंगळवारी पुन्हा सुनावणीत आला. त्यावर सरकारी वकील पी. पी. काकडे यांनी सांगितले की, खासगी हॉस्पिटलांबाबतही तसा नियम करण्याबाबतच्या ‘जीआर’चा मसुदा तयार असून, तो अंतिम करण्यासाठी १५ दिवसांचा कालावधी लागेल. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत याविषयीचे धोरण जाहीर होण्याची शक्यता आहे.