ओबीसी अर्थात इतर मागासवर्गामध्ये आता अनाथ मुलांचाही समावेश केला जाण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाने इतर मागासवर्गीयामध्ये अनाथ मुलांचाही समावेश करण्याची शिफारस केली असून ही शिफारस मान्य झाल्यास या मुलांनाही सरकारी नोकरी, शाळांमध्ये आरक्षण मिळू शकेल. सध्या एकूण आरक्षणातील २७ टक्के कोटा हा ओबीसी वर्गासाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे.
राष्ट्रीय मागासर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष माजी न्या. व्ही. ईश्वरय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच एक बैठक पार पडली. या बैठकीत वयाची १० वर्ष होण्यापूर्वीच आई वडिलांना गमावलेल्या आणि सरकारी तसेच सरकारकडून अनुदान मिळणा-या शाळा आणि अनाथ आश्रमात असलेल्या मुलांचा ओबीसी कोट्यात समावेश करावा असा निर्णय घेण्यात आला. आम्ही आमचा निर्णय केंद्रीय सामाजिक न्याय विभागाला कळवला आहे, आता यावर तेच अंतिम निर्णय घेतील असे मागासवर्गीय आयोगातील सदस्य अशोक सैनी यांनी सांगितले. सुप्रीम कोर्टाने जात हा तुमचा मागासलेपणा ठरवण्याचा एकमेव निकष असू शकत नाही असा निकाल नुकताच दिला होता. या आधारे आम्ही अनाथ मुलांचाही ओबीसीत समावेश करण्याची शिफारस केली असे त्यांनी स्पष्ट केले. जाट समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करण्यासंदर्भात दिलेल्या निकालात सुप्रीम कोर्टाने हे परखड मत मांडले होते.
मे २०१५ मध्ये राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाने पहिल्यांदाच अनाथ मुलांचा ओबीसीत समावेश करण्याचा विचार मांडला होता. आता आयोगाने हा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवला आहे. तसेच राज्यांकडूनही यासंदर्भात मत मागवले आहेत. मध्य प्रदेशमध्येही राज्य मागासवर्गीय आयोगाने अनाथ मुलांचा ओबीसीत समावेश करण्याची शिफारस केली होती. मात्र मध्यप्रदेश सरकारने ही शिफारस फेटाळून लावली होती.
देशात तामिळनाडूमध्ये गेल्या तीन वर्षांपासून अनाथ मुलांचा ओबीसी कोट्यात समावेश केला जात आहे. आम्हीदेखील केंद्राच्या ओबीसी यादीत अनाथ मुलांचा समावेश व्हावा यासाठी प्रयत्नशील आहोत असे आयोगातील सदस्य सांगतात. यापूर्वी मागासवर्गीय आयोगाने ट्रान्सजेंडरचाही ओबीसीमध्ये समावेश करण्याची शिफारस केली होती. मात्र ओबीसी समाजाने या मागणीला तीव्र विरोध दर्शवला होता. ट्रान्सजेंडरचाही ओबीसी कोट्यात समावेश झाल्यास आमच्या कोट्यावर गदा येईल असे विरोधकांचे म्हणणे होते. शेवटी लोकसभेत ट्रान्सजेंडर व्यक्तींचे हक्क या संदर्भातील विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आले. मात्र त्यात ओबीसी कोट्यांतर्गत त्यांना आरक्षण द्यावे हा उल्लेख टाळण्यात आला होता. त्यामुळे आता अनाथ मुलांचा ओबीसीत समावेश होतो की नाही याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.