आपल्या पाल्याला दर्जेदार शिक्षण मिळण्यासाठी पालकांची धडपड असते. त्यातच गेल्या काही वर्षांमध्ये कॉन्व्हेंट संस्कृतीकडे त्यांचा ओढा वाढला आहे. त्यामुळे शहरांसह ग्रामीण भागातही नर्सरी, कॉन्व्हेंटचे पेव फुटले असून गल्लीबोळात अशा शाळा दिसतात. नर्सरी, केजी-१, केजी-२, पूर्वप्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चमाध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयांचे पीकही चांगलेच बहरले आहे. पालकांची मानसिकता लक्षात घेऊन संस्थाचालकांकडून डोनेशन व विविध शैक्षणिक शुल्काच्या नावाखाली लूट सुरू झाली. अनेक वर्षांपासून राज्यात सर्वत्र हा प्रकार सर्रासपणे सुरू आहे. यावर कुठे तरी नियंत्रण असावे म्हणून शासनाने महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था कायदा २०११ लागू केला. २१ मार्च २०१४ च्या शासनाच्या राजपत्रात हा कायदा प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. त्यानुसार खासगी नर्सरी ते कनिष्ठ महाविद्यालयापर्यंत शुल्क निर्धारणाची प्रक्रिया स्पष्ट करण्यात आली आहे. त्याचे कोणतेही अधिकार संस्थाचालकांकडे नाहीत. त्यासाठी कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. शुल्क निर्धारणाचे सर्व अधिकार पालक व शिक्षक संघाला देण्यात आले आहेत. या संघात प्राचार्य किंवा मुख्याध्यापक अध्यक्ष असून, उपाध्यक्ष एक पालक, सचिव शिक्षक, सहसचिव म्हणून २ पालक व संघाचे सदस्य म्हणून शाळेतील प्रत्येक इयत्तेचा एक पालक व शिक्षकांचा समावेश आहे