सामान्यांना अधिकाधिक घरे उपलब्ध करून देत गृहसंचय निर्माण करण्यासाठी शासनाची आता मिठागरांच्या जागेवर नजर आहे. मुंबई आणि उपनगरातील मिठागरांच्या जागेवर घरे बांधण्याची योजना म्हाडाद्वारे आखण्यात आली आहे.
कोणत्या ठिकाणी मिठागरांची जमीन आहे, त्यावर किती गृहनिर्मिती करता येईल, याबाबत म्हाडा अधिका-यांची सोमवारी बैठक झाली. मिठागरांच्या जागेवर गृहप्रकल्प उभारण्यासाठीचा प्रस्ताव म्हाडाद्वारे राज्य सरकारला पाठवण्यात येणार असून त्यासाठी केंद्र सरकारची परवानगी आवश्यक आहे.
मुंबईत गृहनिर्मितीसाठी मोकळी जागा उपलब्ध नाही. त्यामुळे म्हाडाच्या सोडतीतील घरांचा आकडा घटत चालल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. गृहसंचय करण्याच्या दृष्टीने म्हाडासाठी ‘झोपडपट्टी पुनर्वसन’ (झोपु) योजना मोठा आधार होता.
म्हाडाच्या मोकळ्या भूखंडावर झोपडय़ांचे अतिक्रमण झाले आहे. झोपु योजनेतून अधिकाधिक गृहसंचय करण्याची म्हाडाची योजना होती. मात्र म्हाडाच्या भूखंडावर पूर्वीप्रमाणे ‘झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणा’द्वारे (एसआरए) झोपु योजना राबवण्याचा निर्णय म्हाडा प्राधिकरणाच्या बैठकीत नुकताच घेण्यात आला.
त्यामुळे मोठय़ा संख्येने नव्या घरांची निर्मिती करणे म्हाडापुढे आता आव्हानच बनले आहे. गृहनिर्मिती करण्यासाठी मार्ग काढत म्हाडाने आता मिठागरांच्या जमिनींवर घरे उभारण्याची योजना आखली आहे.
मुंबई, भांडुप, विक्रोळीजवळच्या खाडी भागांत, पूर्व द्रुतगती मार्गाच्या बाजूला साधारण तीन हजार एकर जमिनीवर मिठागरे आहेत. या जमिनींवर घरे बांधता येतील का, किती घरे बांधता येतील याबाबतची चर्चा म्हाडाच्या बैठकीत करण्यात आली. या जमिनींवर बांधकाम करण्यासाठी मिठागर आयुक्तांचीही परवानगी आवश्यक आहे.