कर्नाटकने तामिळनाडूला रोज १५ हजाराऐवजी १२ हजार क्युसेस पाणी पुरवण्याचा सुधारित आदेश सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने जारी केला. या नव्या निकालाच्या विरोधात कर्नाटक व तामिळनाडूत हिंसाचार उसळला असून दोन्ही राज्यांचे नागरिक एकमेकांवर हल्ले करत आहेत. दरम्यान, बंगळुरुतील परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांनी शहरात संचारबंदी लागू केली.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. दीपक मिश्रा व यू. यू. ललित यांच्या पीठाकडे कर्नाटकने फेरयाचिका दाखल करून आठवडय़ातून एकच दिवस तामिळनाडूला पाणी पुरवू, अशी मागणी केली. मात्र, न्यायालयाने ती फेटाळून लावत ३० सप्टेंबपर्यंत रोज १२ हजार क्युसेस पाणीपुरवठा करण्याचे आदेश दिले.
न्यायालयाच्या निकालानंतर दोन्ही राज्यांच्या नागरिकांनी एकमेकांवर हल्ले करण्यास सुरुवात केली आहे. ट्रक व हॉटेल्सवर हल्ले झाले असून शहरातील वातावरण तंग झाले आहे. चेन्नईत तमीळ समर्थकांनी कन्नड नागरिकांवर हल्ले सुरू केले आहेत. संतप्त तमिळींनी चेन्नईतील सुप्रसिद्ध कन्नड हॉटेलवर हल्ला करून त्याची मोडतोड केली.
लोखंडी सळ्यांनी या हॉटेलच्या काचा फोडल्या. या प्रकरणी चौघांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. रामेश्वरम येथे कर्नाटकमध्ये नोंदणी झालेल्या सात पर्यटक गाडय़ा फोडण्यात आल्या. त्याचबरोबर कर्नाटक बॅँकेच्या शाखांवर तामिळनाडूत हल्ले झाले.
दरम्यान, तामिळनाडूतील कन्नड नागरिकांच्या सुरक्षेची काळजी घ्यावी, अशी मागणी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जे. जयललिता यांना पत्र लिहून केली आहे.
तसेच या निकालाचे हिंसक पडसाद कर्नाटकात उमटले. शेतकरी व कन्नड समर्थक संघटनांनी हिंसक आंदोलनाला सुरुवात केली. तामिळनाडू नोंदणीचे ट्रक्स बंगळुरू, म्हैसूर, चित्रदुर्गा येथे जाळण्यात आले. कर्नाटकातील परिस्थिती तंग असून नियंत्रणात असल्याची माहिती कर्नाटकचे पोलीस महासंचालक ओम प्रकाश यांनी दिली. नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन बंगळुरू पोलिसांनी जनतेला केले. शहरात अतिरिक्त १५ हजार पोलीस तैनात केले आहेत. मंडय़ा जिल्ह्यात बंगळुरू-म्हैसूर महामार्ग अडवला आहे. जमावाला पांगवण्यासाठी पोलिसांना लाठीमार करावा लागला. दोन्ही राज्यांनी एकमेकांच्या राज्यात जाणा-या वाहनांची वाहतूक रोखली आहे.
नागरिकांनी कायदा हातात घेऊ नये
नागरिकांनी कायदा हातात घेऊ नये. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे तंतोतंत पालन राज्य सरकारने करावे, अशी तंबी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकार व नागरिकांना दिली. न्यायालय जेव्हा आदेश जारी करते, तेव्हा त्याचे पालन करणे नागरिकांचे कर्तव्य आहे. यात कोणतीही कुचराई झाल्यास कारवाई करण्यात येईल. कर्नाटक व तामिळनाडू या दोन्ही राज्यांनी कायदा व सुव्यवस्थेचा सन्मान राखावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.