देशातील वैद्यकीय निष्काळजीच्या वाढत्या प्रमाणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने खेद व्यक्त केला आहे. अतिदक्षता विभाग आणि गंभीर दक्षता विभागातील होणा-या निष्काळजीबाबत कोणतीही मार्गदर्शक सूचना नसल्याच्या कारणावरून केंद्र सरकार, भारतीय वैद्यकीय परिषद आणि राज्यातील आरोग्य सचिवांना नोटीस दिली असून सहा आठवडय़ात उत्तर देण्याचा आदेश दिला आहे. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी ऑक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या आठवडय़ात होणार आहे.
देशातील रुग्णालयांमधील अतिदक्षता विभागात आणि अन्य महत्त्वाच्या विभागात काळजी घेण्यासंबंधी कोणत्या मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत, त्यांचे पालन सरकारी आणि खासगी रुग्णालये कसे करत आहेत, याची माहिती केंद्र सरकार, वैद्यकीय परिषद आणि राज्यातील आरोग्य सचिवांनी न्यायालयाला देण्याचे निर्देशही न्या. दीपक मिश्रा आणि न्या. यू. यू. ललित यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत. राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण प्राधिकरणाने दिलेल्या आदेशाविरोधात पश्चिम बंगालमधील एका कुटुंबाने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. मात्र तक्रार निवारण प्राधिकरणाने वैद्यकीय निष्काळजीबाबतची संबंधित कुटुंबाची याचिका फेटाळून लावली होती. त्या कुटुंबावर उपचार केलेल्या डॉक्टरांना आणि संबंधित रुग्णालयालाही सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे.