मेट्रोच्या प्रस्तावित तिकीट दरवाढीला पुन्हा एकदा न्यायालयाकडून स्थगिती देण्यात आली. त्यामुळे मुंबईतील मेट्रोची भाडेवाढ २२ ऑगस्टपर्यंत करता येणार नाही.
मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने २२ ऑगस्टपर्यंत मेट्रोच्या तिकीटांचे दर जैसे थे राहणार आहेत. २२ ऑगस्टपासून उच्च न्यायालयात याप्रकरणाची रोज सुनावणी घेतली जाणार आहे. या निर्णयामुळे मेट्रोच्या प्रवाशांना पुन्हा एकदा दिलासा मिळाला आहे.
मेट्रोने दररोज सुमारे अडीच ते तीन लाख मुंबईकर प्रवास करतात. रिलायन्स इन्फ्राच्या मुंबई मेट्रो वन प्रा. लि. या कंपनीच्या माध्यमातून खासगी-सार्वजनिक भागीदारीतून राबविण्यात आलेल्या या प्रकल्पात रिलायन्स इन्फ्राची भागीदारी ६९ टक्के, तर एमएमआरडीएचा वाटा २५ टक्के आणि फ्रान्सच्या व्हेओलिया कंपनीचा हिस्सा ६ टक्के आहे.
१ डिसेंबर २०१५पासून मेट्रोच्या भाड्यात ५ रुपये वाढ करण्याचा निर्णय मुंबई मेट्रो वनने घेतला आहे. या निर्णयाविरुद्ध एमएमआरडीएने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.