झिम्बाब्वेमध्ये एखादी व्यक्ती दूध, ब्रेड, भाज्या या दैनंदिन वस्तूंची खरेदी करण्यासाठी जात असल्यास या वस्तूंसाठी एक पिशवी घेतानाच खरेदीसाठीचे झिम्बाब्वेचे डॉलर ठेवण्यासाठी दुसरी पिशवीही सोबत ठेवावी लागते..
स्वप्नातही विचार करता येणार नाही, अशी ही परिस्थिती झिम्बाब्वेतील नागरिक गेल्या सहा ते सात वर्षांपासून अनुभवत आहे. यामध्ये बदलण्यासाठी झिम्बाब्वे सरकारकडून करण्यात येणाऱ्या प्रत्येक प्रयत्नानंतर परिस्थिती आणखी बिघडत होती. त्यावर अंतिम उपाय म्हणून झिम्बाब्वेचे चलन व्यवहारातून जवळपास काढून टाकण्याचाच निर्णय तेथील सरकारने घेतला आहे.
झिम्बाब्वेच्या रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर जॉन मंगुद्या यांनी शुक्रवारी या प्रक्रियेची सुरुवात झाल्याची घोषणा झाली आहे. बहुचलनी स्वरूपातील अर्थव्यवस्था स्वीकारताना, झिम्बाब्वेचे डॉलर चलन जवळपास वापरातून बाहेर पडणार आहे. या प्रक्रियेमध्ये साडेतीन कोटी अब्ज डॉलर इतके झिम्बाब्वे डॉलर दिल्यानंतर एक अमेरिकी डॉलर मिळणार आहे. झिम्बाब्वेच्या सरकारने २००८मध्ये छापलेल्या एक हजार अब्ज झिम्बाब्वे डॉलरच्या नोटेचे मूल्य ४० सेंटवर आले आहे. तर बँक खात्यांमध्ये १७.५ कोटी अब्ज झिम्बाब्वे डॉलरपर्यंत रक्कम असणाऱ्यांना प्रत्येकी ५ अमेरिकी डॉलर देण्यात येणार आहे. तर, त्यानंतर ३.५ कोटी अब्ज झिम्बाब्वे डॉलरसाठी एक डॉलर या दराने विनिमय करण्यात येणार आहे.
या विनिमयासाठी झिम्बाब्वेच्या सरकारने तब्बल दोन कोटी डॉलर राखून ठेवले आहेत. परिस्थिती सुधारण्यासाठी झिम्बाब्वे सरकारला परकी गंगाजळी वाढविण्याशिवाय पर्याय दिसत नाही.
आठ चलन कायदेशीर
बहुचलनी व्यवस्था स्वीकारताना आठ देशांचे चलन अधिकृत करण्याचा निर्णय झिम्बाब्वेच्या रिझर्व्ह बँकेने घेतला आहे. तेथील अर्थव्यवस्थेमध्ये अमेरिकी डॉलर, दक्षिण आफ्रिकेतील रँड ही चलने लोकप्रिय आहेत. याशिवाय, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ब्रिटिश पौंड, बोत्सवानाचे पुला, चीनचे युआन, भारतीय रुपया आणि जपानच्या येन या चलनांमधील व्यवहारही अधिकृत करण्यात आला आहे.
झिम्बाब्वेच्या दिवाळखोरीची मुळे २०००मधील हिंसाचारामध्ये असल्याचे दिसून येते. झिम्बाब्वेचे अध्यक्ष रॉबर्ट मुगाबे यांनी गोऱ्या उद्योजक आणि श्रीमंतांविरोधात जनतेला फूस दिली. त्यातून गोऱ्यांविरोधात हिंसाचाराला सुरुवात झाली आणि त्यांच्याकडील शेतजमिनी काढून घेण्यात आल्या. यानंतर तंबाखू आणि अन्य निर्यातीमध्ये घट झाली व झिम्बाब्वेतील मंदीला सुरुवात झाली. ही मंदी २००९पर्यंत सुरू होती. या काळामध्ये महागाईचा दर ५०० अब्ज टक्क्यांनी वाढला होता. त्यानंतर स्थिर सरकारमुळे काही काळ परिस्थिती नियंत्रणात होती. मात्र, दोन-तीन वर्षांपासून पुन्हा परिस्थिती चिघळली आहे.