महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतर्गत फळ झाड व वृक्ष लागवडीचा कार्यक्रम सिंधुदुर्गात राबविण्यात येत असुन यावर्षी ४ हजार हेक्टर क्षेत्रावर फळझाड लागवडीचे उद्दिष्ट असून यापैकी २२९७ शेतक-यांनी १६८५ हेक्टर क्षेत्रावर फळझाड लागवड करण्यासाठी संमत्ती दर्शविली आहे.
या लागवडीसाठी संबधीत शेतक-यांना तीन पटीने अनुदान मिळणार असून यात आंबा लागवडीसाठी प्रतिहेक्टर १ लाख ३२ हजार, काजू लागवडी साठी ८६ हजार तर नवे लागवडी साठी ९७ हजाराचे अनुदान दिले जाणार आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त शेतक-यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्धिकारी उदय चौधरी यांनी केले आहे.
सिंधुदुर्गात महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेर्तगत अनुदान तत्वावर फळ झाड व वृक्ष लागवड ही योजना सन २०१३-१४ साली सुरु झाली. मात्र या योजनेला जिलत म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळाला नव्हता गत ३ वर्षात केवळ ७५२ हेक्टर क्षेत्र फळझाड व वृक्ष लागवडी खाली आले. त्यामुळे या योजनेर्तगत हे क्षेत्र जास्तीत जास्त प्रमाणात व्हावे यासाठी प्रशासनाने पावले उचलली आहेत.
जिल्हाधिका-यांच्या आदेशानुसार रास्त शासनाच्या कृषी विभागाने जिलत १८ ते २० जुलै दरम्यान जनजागृती करत विशेष मोहीम राबविली होती यात शेतक-यांच्या भेटी घेऊन त्यांना या योजनेची माहिती देणे अनुदानाबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले त्यानुसार २९९७ शेतक-यांनी चांगला प्रतिसाद देत १६८५ हेक्टर क्षेत्रावर विविध प्रकारची फळ झाड वृक्ष लागवड करण्याचे निश्चित केले या आर्थिक वर्षात ही लागवड केली जाणार आहे. या
सर्व शेतक-यांच्या ग्रामसभा घेवून त्यांना मान्यता दिली जाणार आहे
तीन पट अनुदानात वाढ
राज्यशासनाच्या महात्मागांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने पेक्षा तीन पटीने अनुदानाची रक्कम फळझाड व वृक्ष लागवड या योजनेसाठी मिळणार आहे. या शासन निर्णयानुसार सध्या आंबा पिकाचा लागवडीसाठी पूर्वी देर हेक्टर ४६ हजार अनुदान मिळत होते.
ते आता १ लाख ३२ हजार रुपये मिळणार आहेत काजू लागवडीसाठी पूर्वी ३० हजार अनुदान दिले जात होते. आता ८६ हजार रुपये मिळणार आहेत नारळ पिक लागवडीसाठी प्रतिहेक्टर पूर्वी ३२ हजार अनुदान दिले जात होते आता ९७ हजार अनुदान मिळणार आहे.
कोण लाभ घेऊ शकतो
या योजनेसाठी अल्प, अत्यल्प भुधारक, अनुजाती/ जमातीचे लाभार्थी दारीद्र रेषोखालील लाभार्थी, भुसुधार/ इंदिरा आवास योजनेचे लाभार्थी पात्र असून शेतकरी हा जॉबकार्ड धाटक असावा एका शेतक-यास २ हेक्टर क्षेत्रापर्यतच लाभ दिला जाणार आहे यासाठी संबंधीत तालुका कृषी अधिकारी, गटविकास अधिकारी व कृषी सहाय्यक यांच्याशी शेतक-यांनी संपर्क साधवा असे या जिल्हाधिकारी उदय चौधरी व जि.प. चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शेखर सिंह यांनी केले आहे.