संसदेच्या चालू अधिवेशनात वस्तू व सेवा कर अर्थात जीएसटी विधेयक मंजूर होण्याची ६० टक्के शक्यता असल्याचे जपानी वित्तीय सेवा संस्था नोमुराने म्हटले आहे.
नोमुराच्या अंदाजानुसार जीएसटीसाठी अपेक्षित मुदत १२ ऑगस्ट आहे आणि त्यासाठी ६० टक्के संभाव्यता आहे. जीएसटी विधेयकानुसार देशातील २९ राज्यांना नवीन एकच सरसकट करप्रणाली राबवून एकाच बाजारपेठेत रूपांतरित करण्याचा हेतू आहे. राज्यसभेत एनडीएकडे बहुमत नसल्याने हे विधेयक लटकले आहे.
जीएसटीला १८ टक्क्यांची मर्यादा घालावी, ही काँग्रेसची मागणी आहे. काँग्रेस एकतर १८ टक्क्याची मर्यादा केंद्र सरकारच्या जीएसटी विधेयकात घालण्यास मान्यता देईल, (घटनादुरुस्तीत नव्हे) किंवा खूप जास्त कराच्या मर्यादेला काँग्रेस मान्यता देईल, असा आमचा विश्वास आहे, असे नोमुराने म्हटले आहे. जीएसटीवर सहमती झाली नाहीच तर भाजपा घटनादुरुस्ती विधेयक आणेल, अशी आमची अपेक्षा आहे, असे नोमुराने सांगितले.
नोमुराच्या अहवालानुसार जीएसटीचा अल्पकालात संमिश्र परिणाम होईल. अल्पकालासाठी विकास कमी होऊन महागाईला चालना मिळेल आणि राज्यांच्या कर महसुलावर विपरीत परिणाम होईल.