जीवघेणा नॉयलॉन किंवा काची मांजाची साठवणूक, विक्री आणि वापरावर राज्यात बंदी घालण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयाची प्रत बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली असून पर्यावरण विभागाच्या प्रधान सचिवांनी महापालिका, नगरपरिषद, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, जिल्हाधिकारी, न्यायदंडाधिकारी, पोलीस आयुक्त, पोलीस अधीक्षकांना कारवाईचे आदेश दिले आहेत.
संक्रांतीच्या काळात पतंग उडविण्यासाठी नॉयलॉन मांजा, काची मांजा अशा धोकादायक धाग्याचा वापर करणे, साठा करणे आणि विक्री करण्यावर पोलीस आयुक्तांनी बंदी घातली होती. पर्यावरण विभागानेही यासंदर्भात अधिसूचना जारी करून पतंग उडविण्यासाठी नॉयलॉन मांजासारख्या धोकादायक पदार्थाची विक्री आणि साठवणूक करण्याची परवानगी देण्यात येऊ नये. नॉयलॉन मांजाच्या वापरामुळे अनेक पक्षांचा जीव जात आहे. याचा फटका मनुष्यांनाही बसत असून नॉयलॉन मांजामुळे अनेक अपघात घडले आहेत. या अपघातात अनेकांना आपले प्राण गमवावे लागले. नागरिकांनी नॉयलॉन मांजाचा वापर टाळावा, याकरिता जनजागृती करण्यात यावी, अशी सूचना पर्यावरण विभागाच्या अधिसूचनेत करण्यात आली आहे. परंतु महसूल अधिकारी अधिसूचनेचा विपर्यास करून व्यापारी प्रतिष्ठानांवर छापे टाकून त्यांच्याविरुद्ध पोलीस ठाण्यांमध्ये गुन्हे दाखल करतात. त्यामुळे अशाप्रकारे करण्यात येणारी अवैध कारवाई रोखण्याची विनंती पतंग व्यापाऱ्यांनी केली होती. या याचिकेला पेटा या स्वयंसेवी संस्थेने आणि एका सामाजिक कार्यकर्त्यांनी विरोध केला. उच्च न्यायालयाने व्यापाऱ्यांची मागणी फेटाळून लावली होती. तसेच केवळ संक्रांतीच्या काळात नॉयलॉन मांजाची निर्मिती, साठवणूक आणि विक्रीला बंदी घालण्यापेक्षा नॉयलॉन मांजाला कायमस्वरूपी बंदी घालण्यासंदर्भात राज्य सरकारने धोरण ठरवावे, असे निर्देश सरकारला दिले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने १८ जून २०१६ हा निर्णय घेतला.