मुंबई एन्ट्री पॉईंटवरील पाचही टोलनाक्यांवर हलक्या वाहनांना टोलमाफी देण्याबाबत राज्य सरकार सकारात्मक असून लवकरच त्याबाबतचा निर्णय होईल, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम (उपक्रम) मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानपरिषदेत लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना दिली.
हलक्या वाहनांना टोलमाफी देण्यासाठी दरवर्षी 250 कोटी रुपयांचा भार सरकारी तिजोरीवर पडणार असल्याचेही शिंदे यांनी नमूद केले. ते म्हणाले, राज्यात टप्प्याटप्प्याने टोलमाफीच्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात 12 टोलनाके पूर्ण बंद करण्यात आले आहेत. 53 टोल नाक्यांवर हलक्या वाहनांना सूट देण्यात आली असून कोल्हापूरचा टोल बंद करण्यात आला आहे. यासाठी 850 कोटी रुपयांचा भार सरकारला सहन करावा लागत आहे.
भाजप-शिवसेनेने विधानसभा निवडणुकांवेळी टोलमुक्‍त महाराष्ट्राची घोषणा केली होती. त्या घोषणेनुसार मुंबई एन्ट्री पॉईंट व मुंबई पुणे द्रुतगती मार्गावर वाहनांना टोल माफी देण्याची मागणी पूर्ण करावी. केवळ समित्या नियुक्‍त करून वेळकाढूपणा करू नका, तर तत्काळ टोलमाफीचा निर्णय घ्या, अशी मागणी संजय दत्त यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून केली.
मुंबई टोलबाबत नियुक्‍त करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल 28 एप्रिलला सरकारला प्राप्त झाला आहे. त्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा झाली असून हलक्या वाहनांना टोलमाफी देण्यासाठी दरवर्षी येणारा 250 कोटी रुपयांचा खर्च व दरवर्षी कराव्या लागणार्‍या रस्ते दुरुस्तीचा खर्च कसा भागवायचा. तसेच जी कंपनी सध्या टोल वसूल करते, याबाबत झालेल्या करारनुसार टोलमाफी देण्यात कोणतीही कायदेशीर अडचण येऊ नये. यादृष्टीने योग्य ती दक्षता घेऊन टोलमाफीबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. मुंबई-पुणे रस्त्याचा समावेश राष्ट्रीय महामार्गात असल्याने त्याबाबत केंद्र सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.