छोट्या वाहनांना टोलमुक्ती देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर हायकोर्टाने सवाल उपस्थित केला आहे.
“या निर्णयाबाबत पुनर्विचार करा. जर तुम्ही पुनर्विचार करणार नसाल, तर याबाबत आम्हीच म्हणजे कोर्ट निर्णय घेईल”, असं न्यायमूर्ती मोहित शाह यांनी म्हटलं आहे.
फडणवीस सरकारने राज्यातील 12 टोल कायमचे बंद आणि 53 टोलमधून लहान वाहनांना सूट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. एक जूनपासून या निर्णयाची अंमलबजावणीही सुरू झाली आहे.
मात्र लहान वाहनांना सूट देऊ नये अशी भूमिका टोल कंत्राटदारांनी घेतली आहे. त्याबाबत सायन-पनवेल टोलवेज प्रायव्हेट लिमिटेडने हायकोर्टात धाव घेतली आहे.
कोर्टाने काय म्हटलं आहे ?
राज्य सरकारने छोट्या वाहनांना टोलमधून सूट देण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे जनतेचा फायदा होईल, मात्र सरकारवर त्याचा भार पडणार आहे. त्यामुळे भविष्यात सरकार विकास कामं कशी करणार? विकास कामांसाठी पैशाची गरज असते. त्यामुळे कोणत्या आधारे छोट्या वाहनांना टोलमुक्त करण्याचा निर्णय घेतला? असा सवाल हायकोर्टाने केला आहे.
आसपासच्या गावांना टोलमुक्ती ठीक, पण सर्वच छोट्या वाहनांना टोलमुक्ती का?
राज्य सरकारने जानेवारी महिन्यात अधिसूचना काढून, पनवेलजवळच्या 5 गावांना टोलमुक्ती दिली होती. यामध्ये कळंबोली, खारघर, कामोठे, कोपरा, पनवेलला यांचा समावेश आहे.
मात्र याबाबत समजू शकतो, पण सरसकट सर्वच छोट्या वाहनांना टोलमुक्ती का? असाही प्रश्न हायकोर्टाने उपस्थित केला आहे.
जी कंपनी टोल बूथ सांभाळते, त्यांना टोलवसुलीपासून रोखलं तर त्यांना सरकारला भरपाई द्यावी लागेल. त्यामुळे सरकारवर दुप्पट भार पडेल. पण हा भार सरकारने का उचलावा? याबाबत सरकारचं म्हणणं काय? हे आठवभरात स्पष्ट करा असे आदेश कोर्टाने दिले आहेत.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी येत्या मंगळवारी म्हणजेच 17 जून रोजी होणार आहे.