राज्यातील तूर डाळीचे भाव नियंत्रणात ठेवण्यास सरकार प्रयत्नरत आहे. कोणत्याही परिस्थितीत भाव १२० रुपयांवर जाणार नाही, यासाठी नियोजन केले जात आहे. यावर उपाय म्हणून राज्य सरकारने तीन महिने स्वत: तूर खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी दरमहा ८५ ते ९० कोटी रुपये खर्च होईल. खरेदी केलेल्या तुरीची डाळ तयार करून ती बाजारात आणली जाईल, यामुळे ग्राहकांना डाळ उपलब्ध होईल, अशी माहिती अन्न व नागरीपुरवठामंत्री गिरीश बापट यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
बापट यांनी मंगळवारी रविभवनात ठोक व्यापारी, किरकोळ विक्रेते व पुरवठा अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. यानंतर, पत्रकार परिषदेत बापट यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारने या वर्षी तूर डाळीचा बफर स्टॉक केला आहे. यापैकी ७५० मे.टन डाळीचा पहिला हप्ता महाराष्ट्राला मिळाला आहे. पुढील दीड महिन्यात आणखी सुमारे दोन हजार मे.टन डाळ उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. या वर्षी तुरीचे उत्पादन वाढले आहे. गेल्या वर्षी ३.५ मे.टन उत्पादन झाले होते. या वर्षी ते ५.५ लाख मे.टन झाले आहे. केंद्र सरकारने हमी भावात ४५० रुपयांची वाढ केली असल्याचे त्यांनी सांगितले. तूर लागवडीला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारने या वर्षी काही प्रमाणात दर्जेदार बियाणे, कीटकनाशके उपलब्ध करून देण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र, उत्पादकांना थेट प्रोत्साहन निधी देता येईल का, यावर विचार सुरू आहे. पणन, कृषी व पुरवठा विभाग मिळून या संबंधीचे सूत्र तयार करीत आहे. याबाबत बैठकाही झाल्या आहेत. पुढील सहा महिन्यांत यावर निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.