प्रवेश शुल्काच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांकडून भरमसाट पैसे लुबाडणार्‍या खासगी शाळा आणि त्यांच्या संचालकांच्या कार्यपद्धतीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने कडक ताशेरे ओढले. काही वर्षांपासून शाळांच्या संचालकांनी कायदाच हातात घेऊन मनमानी करायला सुरुवात केली आहे. आता तर या शाळा उरलेल्या नाहीत तर धनदांडग्यांचे रॅकेट्स बनल्या आहेत, असे परखड मत न्यायमूर्ती व्ही. एम. कानडे आणि न्यायमूर्ती एम.एस. सोनक यांच्या खंडपीठाने व्यक्त करून शाळांच्या प्रवेश प्रक्रियेवरच प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले आहे. अल्पवयीन मुलाला मनमानी करून शाळेतून काढून टाकण्याच्या शाळेच्या निर्णयाविरोधात त्याच्या वडिलांनी उच्च न्यायालयाला पाठविलेल्या पत्राची न्यायमूर्ती व्ही. एम. कानडे आणि न्यायमूर्ती एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठाने दखल घेऊन ‘स्युमोटो’ याचिका दाखल करून घेतली. त्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. या संबंधित शाळेला न्यायालयाने नोटीस बजावून याचिकेची सुनावणी १२ जुलैपर्यंत तहकूब ठेवली आहे.
– मरीन लाइन्स येथील एचव्हीबी ग्लोबल अ‍ॅकॅडमी स्कूलने एका १२ वर्षांच्या अल्पवयीन विद्यार्थ्याकडून १ लाख ९ हजार ५०० रुपये प्रवेश फी घेऊन प्रवेश दिला. त्यानंतर स्कूल युनिफॉर्म, स्कूल बुक्स, बॅग व अन्य स्टेशनरीसाठी ५० हजार रुपयांची मागणी केली. या पैशाची पावती विद्यार्थ्याच्या वडिलांनी मागितल्याने शाळेने कोणतेही कारण न देता मुलाला बाहेर काढले. वडिलांनी याविरोधात न्यायालयाला पत्र पाठवून दाद मागितली.