तुरडाळीच्या भडकलेल्या दरांना आटोक्यात आणण्यात अपयश आल्यानंतर, सरकारविरोधातला संताप कमी करण्यासाठी सरकारनं नवी कल्पना बाजारात आणली आहे. राज्यातील 70 लाख कुटुंबांना रेशनिंगच्या माध्यमातून महिन्याला 1 किलो डाळ देण्यात येणार आहे. मात्र या डाळीचा दर 120 रुपये किलो इतका असणार आहे.
त्यामुळं गोरगरीब जनतेला ही डाळ परवडणार का? हा प्रश्न आहे.
दारिद्र्य रेषेखालील आणि अन्नपूर्णा योजनेअंतर्गत येणाऱ्या कुटुंबानाच त्याचा लाभ होणार आहे. प्रायोगिक तत्वावर 2 महिन्यांसाठी ही योजना राबवण्यात येणार आहे.
अंत्योदयमधील 24 लाख 72 हजार कुटुंबांना आणि दारिद्र्यरेषेखालील 45 लाख कुटुंबांना त्यामुळं दिलासा मिळेल अशी आशा आहे.
गोरगरीबांना डाळ देण्यासाठी ती ई-टेंडरिंगनं खरेदी केली जाईल. महिन्याला रेशनिंग दुकानांमधून 84 कोटी 74 लाख किलो डाळ वाटप होईल. त्यासाठी 700 मेट्रिक टन डाळ केंद्रानं उपलब्ध करुन दिली आहे.