कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा अडसर दूर ; राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला चांगला भाव मिळावा यासाठी सध्याच्या पणन कायद्यात बदल करण्याचा निर्णय मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यामुळे गेल्या कित्येक वर्षांपासून कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या जोखडात अडकून पडलेल्या शेतकऱ्यांची सुटका झाली आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना त्यांचा फळे व भाजीपाला बाजार समितीच्या बाहेरही विकण्याची मुभा मिळाली असून ‘ई-ट्रेडिंग’नेही आपला माल राज्याबाहेर विकण्याची संधी मिळणार असल्याची माहिती पणनमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियमामध्ये सुधारणा करण्याच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना फळे व भाजीपाला विक्रीसाठी स्पर्धात्मक बाजारपेठेचे पर्याय खुले होणार असून शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळण्यास मदत होणार आहे. आजवर शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतमाल कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या पेठेतच विकण्याचे बंधन होते. त्यातून शेतकऱ्यांची व्यापाऱ्यांकडून पिळवणूक होत असे. त्यामुळे फळे आणि भाजीपाला कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या नियमनातून मुक्त करावेत, अशी मागणी सातत्याने होत होती. अखेर मंत्रिमंडळाने या मागणीवर शिक्कामोर्तब केले. या निर्णयास व्यापारी तसेच माथाडी कामगारांच्या असलेल्या विरोधापायी तसेच अन्य कारणाने शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ नये, याची खबरदारी घेण्यासाठी पणनमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली उपसमितीही स्थापन झाली आहे. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, कृषि राज्यमंत्री प्रा. राम िशदे, उद्योग राज्यमंत्री प्रवीण पोटे-पाटील, जलसंधारण राज्यमंत्री विजय शिवतारे, सहकार राज्यमंत्री दादाजी भुसे हे समितीचे सदस्य असतील. ही समिती जो अहवाल देईल तो स्वीकारण्यात येईल. त्यासाठी पुन्हा मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीची गरज नसेल, असे पणनमंत्री म्हणाले. बाजारसमित्यांना ई-ट्रेडिंगची संधी केंद्र शासनाने राष्ट्रीय कृषि बाजार उभारण्याबाबत योजना आखली आहे. या नियमाच्या सुधारणेमुळे राज्यातील बाजार समित्यांना या योजनेत सहभागी होता येईल. त्यानुसार राज्यातील ३० बाजार समित्यांमध्ये ई-ट्रेडिंग सुरू होईल. परिणामी शेतकऱ्यांना आपला माल देशभर विकता येणार असल्याचेही पणनमंत्र्यांनी सांगितले. नेमका फायदा काय? * यापुढे बाजाराच्या आवाराबाहेर फळे व भाजीपाला खरेदीविक्री केल्यास बाजार शुल्क द्यावे लागणार नाही. यामुळे शेतकऱ्यांचा फायदा होणार असून ग्राहकांनाही स्वस्त दरात शेतमाल मिळण्यास मदत होणार आहे. * नियमातील सुधारणेमुळे शेतकऱ्यांचा फळे व भाजीपाला खरेदी करण्यासाठी अनेक खरेदीदार पुढे येतील त्यातून माल खरेदीसाठी स्पर्धा निर्माण होऊन शेतकऱ्यांना वाढीव भाव मिळण्यास मदत होईल. * अडत व अन्य करांच्या बोजातूनही शेतकऱ्यांची सुटका होणार असून आता ही अडत व्यापाऱ्यांनाच द्यावी लागणार आहे.