डाळींच्या किमती २०० रुपये प्रतिकिलोपर्यंत पोहोचल्याने गुप्तचर यंत्रणांना व्यापाऱ्यांच्या संघटनेवर छापे टाकण्याचे आदेश देण्यात आले असून, राखीव साठय़ात वाढ करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे सरकारच्या यंत्रणा आणि दुकानांमधून डाळींची सवलतीच्या दराने विक्री करण्याचे प्रयत्नही वाढविण्यात आले आहेत. तरीही किरकोळ आणि घाऊक बाजारपेठांमध्ये त्याचे योग्य ते परिणाम दिसत नसल्याचे आढळले आहे. उडीद डाळीची विक्री १९६ रुपये प्रतिकिलोने केली जात आहे, तर चणाडाळीचा दर १०० रुपये प्रतिकिलो इतका झाला आहे. तूरडाळीचे दर सातत्याने वाढत असून ते १६६ रुपये प्रतिकिलोवर पोहोचले आहेत, तर मूग आणि मसूरडाळ अनुक्रमे १२५ रुपये आणि १०५ रुपये प्रतिकिलो या दराने विकली जात आहे.
मुंबई आणि दिल्लीसारख्या मोठय़ा बाजारपेठांच्या शहरातून डाळींच्या किमती यापेक्षाही अधिक आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत अन्न मंत्रालयाने राखीव साठा १.५ लाख टनांवरून आठ लाख टनांवर नेण्याचा निर्णय घेतला. सरकारी यंत्रणांच्या दुकानांमधून चणाडाळीची प्रतिकिलो ६० रुपये आणि उडीदडाळीची १२० रुपये प्रतिकिलो या सवलतीच्या दराने विक्री केली जात आहे. त्याचप्रमाणे या दुकानांमध्ये अतिरिक्त साठाही उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
वाढत्या किमतींबाबत चिंता व्यक्त करून ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाचे सचिव हेम पांडे यांनी महसूल गुप्तचर विभाग, प्राप्तिकर विभाग, अंमलबजावणी संचालनालय आणि गुप्तचर विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. त्याचप्रमाणे पांडे यांनी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरयाणा, राजस्थान आणि दिल्लीच्या अधिकाऱ्यांशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे चर्चा केली आणि साठेबाजांवर लक्ष ठेवण्याचे आदेश त्यांना दिले. सर्व अधिकाऱ्यांनी दक्ष राहावे आणि डाळींच्या किंमतींमध्ये कृत्रिम वाढ केली जाणार नाही याची काळजी घ्यावी, अशा सूचना त्यांना दिल्या आहेत, असेही पांडे म्हणाले. अंमलबजावणी यंत्रणांनाही व्यापाऱ्यांच्या संघटनांवर आणि साठेबाजांवर लक्ष ठेवण्यास सांगण्यात आले आहे, असेही ते म्हणाले.