सर्वोच्च न्यायालयाने दिघावासियांना तात्पुरता दिलासा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नवी मुंबईतील दिघ्यातील अनिधिकृत इमारतींवर ३१ जुलैपर्यंत कोणतीही कारवाई होणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला ३१ जुलैपर्यंत नवीन धोरण आणण्याची सूचना केली आहे.
पावसाला काहीच दिवस शिल्लक असल्याने नवी मुंबईतल्या दिघ्यातील बेकायदा बांधकामांवरील कारवाई पुढे ढकलण्याचा एमआयडीसीचा प्रस्ताव उच्च न्यायालयाने फेटाळला. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.
शासकीय-निमशासकीय जागांवरील अनधिकृत बांधकामांवर जून ते सप्टेंबर या पावसाळ्याच्या काळात कुठलीही कारवाई करू नये, हा शासन निर्णय असल्याने एमआयडीसीने हा प्रस्ताव न्यायालयात ठेवला होता. कारवाईबाबत नेमके काय करावे या संभ्रमात असलेल्या एमआयडीसीला सोमवारी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे कारवाई सुरूच ठेवावी लागणार होती.
पावसाळ्यात इमारतीवर कारवाई शक्य नसली तरी या इमारती ताब्यात घ्या, असे आदेश उच्च न्यायालयाने निर्णयात दिले होते. त्यानुसार कमलाकर आणि पांडुरंग या इमारतींचा ताबा मिळवा, असे देखील न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान सांगितले होते.
एकीकडे मुंबईमध्ये वरळीतील कॅम्पाकोला सोसायटीतील अनिधिकृत मजल्यांवरील कारवाई टळल्यानंतर दिघ्यातील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई का ? असा प्रश्न विचारला जात होता.