सातवा वेतन आयोगाची केंद्र सरकारचे ४७ लाख कर्मचारी आणि ५२ लाख निवृत्ती वेतनधारकांसाठी गुडन्यूज आहे. १ ऑगस्टपासून पगार वाढणार असून सहा महिन्यांचा फरकही मिळण्याची शक्यता आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार २०१६-१७ या आर्थिक वर्षांत केंद्राच्या तिजोरीवर १.०२ लाख कोटींचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. यातील २८,४५० कोटी रुपये केवळ रेल्वे कर्मचाऱ्यांवर खर्च होणार आहेत. केंद्र सरकारचे ४७ लाख कर्मचारी आणि ५२ लाख निवृत्तिवेतनधारकांनाही या तरतुदींचा फायदा होणार आहे.
गेल्या आठवडयात केंद्राने सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींचा विचार करण्यासाठी सचिवांची खास समिती नेमली. या समितीच्या अहवालानुसार वेतन आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारायच्या का नाही ते ठरेल. त्यामुळे सध्या केवळ मूळ वेतनातील वाढ देणे आणि नंतर भत्त्यांमधील वाढ देणे अशा पर्यायांचा ही समिती विचार करू शकते..
२०१५-१६ या आर्थिक वर्षांत केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर ६०,७३१ कोटी रुपये तर भत्त्यांवर ८४,४३७ कोटी रुपये खर्च होणे अपेक्षित होते. आयोगाने सुचवल्याप्रमाणे या दोन्हीतील वाढ एकाच वेळी देणे सध्या तरी केंद्राला परवडणारे नाही. त्यामुळे आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी लांबणीवर पडण्याची शक्यता असली तरी १ ऑगस्टपासून त्या लागू होण्याची शक्यता अधिक आहे.