सांगली जिल्ह्यत चालू वर्षी जलयुक्त शिवार अभियानामध्ये १४० गावांचा समावेश करण्यात आला असून २७ कोटी ३५ लाख रुपये खर्च करून या ठिकाणी ३९ दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा करण्याचे उदिष्ट असल्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले. या वर्षी २८५ कोटी ७६ लाख रुपयांच्या जिल्हा वार्षकि योजना आराखडय़ास जिल्हा नियोजन समितीच्या बठकीत मान्यता देण्यात आल्याची माहिती जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अल्पबचत सभागृहात आयोजित जिल्हा नियोजन समितीची सभेच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. बठकीस खासदार संजयकाका पाटील, खासदार राजू शेट्टी, जिल्हा परिषद अध्यक्षा रेश्माक्का होर्तीकर, आमदार शिवाजीराव नाईक, आमदार सुरेश खाडे, आमदार विलासराव जगताप, आमदार सुधीर गाडगीळ, आमदार अनिल बाबर, आमदार सुमनताई पाटील, जिल्हाधिकारी शेखर गायकवाड, पोलीस अधीक्षक सुनील फुलारी, महापालिका आयुक्त अजिज कारचे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले, जिल्हा नियोजन अधिकारी बी. जे. जगदाळे यांच्यासह समितीचे सन्माननीय सदस्य-सदस्या आणि सर्व विभागांचे खाते प्रमुख उपस्थित होते. सांगली जिल्ह्यासाठी सन २०१६-१७ या वर्षांसाठी मान्यता देण्यात आलेल्या २८५ कोटी ७६ लाखांच्या तरतुदीमध्ये सर्वसाधारण जिल्हा वार्षकि योजनेसाठी २१२ कोटी २० लाख, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी ७२ कोटी ४६ लाख आणि ओटीएसपीसाठी १ कोटी १० लाख रुपये निधीचा समावेश असल्याचे स्पष्ट करून पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, गत आíथक वर्षांत मार्चअखेर जिल्ह्यत सर्वसाधारण जिल्हा वार्षकि योजनेमध्ये २१४ कोटी ७३ लाख रुपये निधी खर्च करण्यात आला. खर्चाची ही टक्केवारी ९९.८८ इतकी आहे. तर अनुसूचित जाती उपयोजनेमध्ये ५५ कोटी ८४ लाख रुपये निधी खर्च करण्यात आला होता, खर्चाची ही टक्केवारी ८५.६५ टक्के इतकी आहे. तर ओटीएसपीमध्ये एक कोटी ५ लाख रुपये तरतुदीपकी ८९ लाख रुपये इतका खर्च करण्यात आला, खर्चाची ही टक्केवारी ८४.७० टक्के इतकी आहे. यंदा उपलब्ध होणारा निधी मुदतीत त्या-त्या योजनांवर खर्च करण्याची दक्षता सर्व संबंधितांनी घ्यावी, अशी सूचनाही त्यांनी या बठकीत केली. मंजूर २८५ कोटी ७६ लाख रुपये तरतुदीतून शासनाने दिलेल्या सूचनांनुसार मुख्यमंत्री सडक योजनेंतर्गत ६ कोटी १० लाख रुपये तर केंद्रपुरस्कृत योजनांसाठी ४४ कोटी ४९ लाख रुपये निधीची प्राधान्याने तरतूद करण्यात आली आहे. राज्य शासनाने जलयुक्त शिवार अभियानाला अधिक गती दिली असून नजीकच्या काळात गावागावात जलसाठे निर्माण करून टंचाईमुक्त गावे निर्माण करण्याचा प्रयत्न असल्याचे सांगून पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, सांगली जिल्ह्यात या वर्षी या अभियानातून १४० गावे निवडण्यात आली असून या ठिकाणी कामेही सुरू होत आहेत. यासाठी जिल्हा नियोजन समितीतून २७ कोटी ३५ लाख रुपये निधी देण्यात आला असून अन्य उपाययोजनांतून अधिकाधिक निधी उपलब्ध करून हे अभियान यशस्वी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. गत आíथक वर्षांत जलयुक्त शिवार अभियानासाठी ४० कोटी रुपये निधी प्राप्त झाला होता. मार्च २०१६ अखेर ३९ कोटी ९७ लाख रुपये खर्च झाला असून खर्चाची ही टक्केवारी ९९.९३ टक्के आहे. यंदा या अभियानात शिराळा तालुक्याचाही समावेश करण्यात आल्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी या वेळी सांगितले. सन २०१६-१७ या वर्षांकरिता १४० गावांचा आराखडा तयार करण्यात आला असून, त्या आराखडय़ाप्रमाणे जून अखेर प्राधान्याने जमिनीच्या उपचाराची कामे पूर्ण करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. यामधून अंदाजित ३८९१५ टी.सी.एम. पाणीसाठा निर्माण करण्याचे लक्ष्य आहे, असे मंत्रिमहोदयांनी या वेळी सांगितले. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, सर्वसाधारण जिल्हा वार्षकि योजनेंतर्गत गत आíथक वर्षांत अखíचत निधीचा जिल्हाधिकारी शेखर गायकवाड यांनी विभागनिहाय सविस्तर आढावा घ्यावा. या वेळी सर्व २८ विभागांनी त्यांचा वस्तुनिष्ठ आढावा सादर करावा. जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी उमेश पाटील यांनी ‘जलयुक्त शिवार योजना’ आणि ‘मागेल त्याला शेततळे’ या योजनांची माहिती सादर केली. या वेळी सर्व विभागांकडील योजनांचा सविस्तरपणे आढावा घेण्यात आला. खासदार, आमदार तसेच समिती सदस्यांनी मौलिक सूचना केल्या. जिल्हा नियोजन अधिकारी बी. जे. जगदाळे यांनी स्वागत, प्रास्ताविक केले व आभार मानले. या बठकीस समिती सदस्य आणि सर्व यंत्रणांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.