दुष्काळाबाबत कठोर भूमिका घेणा-या सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्र सरकारला मनरेगा व शेतक-यांसाठी तिजोरी खुली करण्याचे आदेश दिले. तसेच दुष्काळग्रस्त भागांत मजुरांना वेतन देण्यास विलंब झाल्याने त्यांना नुकसानभरपाई द्यावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. एम. बी. लोकूर व न्या. एन. व्ही. रमण यांच्या पीठाने दुष्काळ निवारणासाठी करावयाच्या योजनांचे विस्तृत आदेश दिले.
खंडपीठाने सांगितले की, निधी नसल्याची तक्रार आम्हाला सांगू नका. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारनी खास आयुक्त नेमावेत. तसेच दुष्काळग्रस्त भागातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्था मजबूत करावी. दुष्काळग्रस्त भागातील पिकांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी केंद्रीय रोजगार हमी परिषद तयार करावी, असे त्यांनी सांगितले.
संसदेने केलेला कायद्याची अंमलबजावणी करणार नाही ही भूमिका राज्यांना घेता येणार नाही. देशातील कायदा हा प्रत्येक नागरिकांबरोबर राज्यांनाही लागू आहे. दुष्काळग्रस्त भागात दुपारच्या भोजनाची व्यवस्था उन्हाळ्यातही सुरू ठेवा, असे आदेश न्यायालयाने दिले.
आम्ही दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी होते की नाही हे पाहण्यासाठी न्यायालयाच्या अखत्यारित आयुक्त नेमणार नाही. ही याचिका आम्ही निकाली काढणार नाही. या याचिकेवरील सुनावणी आता १ ऑगस्ट रोजी घेण्यात येईल, असे न्यायाधीशांनी सांगितले.
दुष्काळ प्रश्नांविषयी न्यायालयाने तीन टप्प्यात आदेश दिले आहेत. ११ मे रोजी दिलेल्या निकालात न्यायालयाने केंद्र सरकारला हात झटकता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले. सामान्य माणसांच्या हितासाठी घटनात्मक जबाबदारी पाळावीच लागेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगण, महाराष्ट्र, गुजरात, ओदिशा, झारखंड, बिहार, हरियाणा, छत्तीसगड येथे भीषण दुष्काळ पडला आहे. स्वराज्य अभियान या स्वयंसेवी संस्थेने देशातील दुष्काळाबाबत जनहित याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर न्यायालयाने सुनावणी केली.