महाराष्ट्रातील दुष्काळाच्या प्रश्नावर विरोधी पक्ष काँग्रेस-राष्ट्रवादी पक्षाने दुष्काळी भागात दौरे करून आक्रमक भूमिका घेत फडणवीस सरकारला कोंडीत पकडले आहे. या पार्श्वभूमीवर धास्तावलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची महाराष्ट्रातील दुष्काळी प्रश्नांवर भेट घेतली. यावेळी आत्महत्याग्रस्त भागात सिंचनासाठी १० हजार कोटींची केंद्राकडे मागणी करीत मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला आहे.
पंतप्रधान कार्यालयात महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीचा शनिवारी उच्चस्तरीय समितीच्या बैठकीत आढावा घेण्यात आला. या बैठकीनंतर त्यांनी ही माहिती पत्रकारांना दिली. दुष्काळी परिस्थितीतील गावांच्या संख्येत वाढ झाली असल्याने दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी पुरवणी प्रस्ताव सादर करण्याची विनंती करण्यात आली होती. ती या बैठकीत मान्य करण्यात आली. राज्याने केंद्र सरकारकडे ४५०० कोटींची मागणी केली होती. त्यापैकी केवळ ३५०० कोटी केंद्र शासनाने राज्याला दिले असल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला.
विदर्भ व मराठवाडयातील आत्महत्याग्रस्त भागांमध्ये कायमस्वरूपी सिंचन व्यवस्था उभी करण्यासाठी राज्य शासनाने ७ हजार कोटी रुपयांचे प्रकल्प तयार केले आहेत. हे प्रकल्प येत्या तीन वर्षात पूर्ण करता येऊ शकतात. त्यामुळे केंद्र सरकारने ही रक्कम राज्याला द्यावी, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांकडे केली.
दुष्काळप्रवण तालुक्यात काही योजना येत्या दोन ते तीन वर्षात पूर्ण करता येऊ शकतात, अशा योजनांसाठी २५०० कोटी रुपयांचे पॅकेज द्यावे, अशी मागणीही मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे.
राज्याचा वित्तीय ऋण आराखडा १५ हजार कोटीने वाढविण्यात यावा, वर्ष २०१२ ते २०१६ या काळात कर्ज बुडविणा-यांच्या यादीत समाविष्ट झालेल्या सर्व शेतक-यांना क्रेडिट सिस्टममध्ये आणण्यासाठी पुनर्रचना करता येण्यासाठी ३ हजार कोटी रुपयांचा निधी देण्यात यावा, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांनी केली.