डाळींपाठोपाठ आता साखरेवरही साठवण मर्यादा लागू करण्यात आली आहे. साखरेची भाववाढ रोखण्यासाठी राज्यांना साठवण मर्यादा लागू करण्याचा अधिकार केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज बहाल केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत याबाबत औपचारिक निर्णय झाला. यासंदर्भात सरकारच्या पातळीवर सुरू असलेल्या हालचालींची बातमी प्रसिद्ध केली होती.
देशांतर्गत बाजारपेठेत तसेच साखर कारखान्यांकडे पुरेसा साठा असूनही साखरेची दरवाढ होत असल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर साठवण मर्यादा लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. कालच पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव, अन्न व नागरी पुरवठा खात्याचे सचिव, साखर सहसचिव आणि वाणिज्य सहसचिव यांची बैठक होऊन त्यात साखरेच्या निर्यातीसाठी केंद्रातर्फे दिले जाणारे अनुदान बंद करण्याच्या आणि साखरेवर साठवण मर्यादा लागू करण्यासाठी राज्यांना अधिकार देण्याच्या प्रस्तावांवर गांभीर्याने चर्चा झाली होती. 750 टनांपेक्षा अधिक साखर साठा करता येणार नाही असाही प्रस्ताव होता. त्या पार्श्‍वभूमीवर मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार राज्यांना तसेच केंद्राच्या यंत्रणांना साखरेची साठवण, वितरण, पुरवठा यावर नियंत्रणाचे अधिकार प्राप्त होणार असून त्याआधारे साखरेची भाववाढ रोखली जाईल, असा दावा सरकारतर्फे करण्यात येत आहे.