कमी पावसाचा परिणाम पिकांवर झाल्यास सरकार शेतकऱ्यांना डिझेल, वीज आणि बियाणांसाठी अनुदान देईल. केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंह यांनी शुक्रवारी भारतीय हवामान विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. या विभागाने मान्सूनबद्दल गेल्या आठवड्यात केलेल्या सुधारित भाकितानुसार तो अपुरा असेल. या भाकितानंतर दुष्काळाची भीती व्यक्त होत आहे. बैठकीला वीज, जलस्रोत, ग्रामीण विकास, अन्न आणि खते मंत्रालयाचे अधिकारी उपस्थित होते. दुष्काळसदृश परिस्थितीला गेल्यावर्षी ज्या पद्धतीने तोंड दिले त्याप्रमाणे आम्ही शेतकऱ्यांना डिझेल, बियाणे व विजेसाठी अनुदान देऊ, असे बैठकीनंतर सिंह यांनी सांगितले.
दुष्काळसदृश परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी सरकार पूर्णपणे सज्ज आहे. अपुरा पाऊस पडल्यास निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी प्रत्येक विभागात संपर्क अधिकारी नेमण्यात आला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार यावर्षीही एक लिटर डिझेलमागे १० रुपयांचे अनुदान दिले जाऊ शकते. वेगवेगळ््या योजनांखाली बियाणांवर ५० टक्के अनुदान व शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी मोफत वीज दिली जाईल.
दुष्काळ परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी केंद्र सरकारची ५८० जिल्ह्यांसाठी योजना तयार असल्याचे सिंह यांनी नुकतेच सांगितले होते. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न अबाधित राहावे यासाठी यावर्षी नवी विमा योजना आणली जाईल. देशातील डाळींच्या पुरवठ्यात अडथळे येऊ नयेत व त्यांच्या किमतीही नियंत्रणात असाव्यात यासाठी डाळींची आयात केली जाईल. हवामान खात्याने २ जून रोजी केलेल्या भाकितानुसार दीर्घ कालावधीच्या सरासरीत पाऊस ९३ टक्क्यांवरून ८८ टक्के होईल, असे म्हटले होते. उत्तर-पश्चिम भारताला पावसाचा मोठा फटका बसेल.