शेतकरी आत्महत्यांचा राज्यावरील कलंक धुतला जावा, यासाठी प्रयत्न करतानाच यापुढे सर्व खात्यांतील रिक्त जागांमध्ये अशा शेतकरी कुटुंबांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील मुलांना नोकरीत आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे. शैक्षणिक संस्थांमध्ये अशा पद्धतीचे आरक्षण असावे, असा अंतर्भाव या प्रस्तावात करण्यात येणार आहे. आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना न्याय देण्याची गरज असल्याचे मत परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी व्यक्त केले असून ते ग्राह्य मानण्यात आले आहे.
अनुसूचित जाती-जमाती तसेच ओबीसींचे आरक्षण कायम ठेवून धरणग्रस्त किंवा विस्थापितांच्या यादीत आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना सामावून घेण्यात येणार आहे. या संदर्भात प्रत्येक खात्याने आपापल्या सूचना पाठवाव्यात, असे सुचवण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रात नोकरभरती बंद करण्याचा विचार समोर आला असताना ज्या जागा भरणे अपरिहार्य आहे तेथे आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या मुलांना संधी द्यावी, असे ठरले आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा प्रगतिशील राज्यावरील कलंक असल्याचे मान्य करत महाराष्ट्र सरकार शून्य शेतकरी आत्महत्या धोरण राबवणार आहे. मात्र त्याचबरोबर आजवर ज्या कुटुंबांना निराधार होण्याची वेळ आली त्यांच्यासाठी पुनर्वसन धोरण निश्चित करण्याचा भाग म्हणून आरक्षण धोरण पुढे आले आहे. शेतकरी कुटुंबात विधवा झालेल्या महिलांना आंगणवाडी सेविका किंवा शिक्षिका म्हणून रोजगार देता येईल काय, याचाही विचार या नोकरभरती धोरणात होणार आहे.
शेतीचे तुटीचे अर्थशास्त्र हा नव्या सरकारसमोरचा प्रश्न असल्याचे अधिकारी मान्य करत असतानाच महाराष्ट्राच्या सरकारने शेतकरीहिताचे निर्णय घ्यावेत, अशी अपेक्षा शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केली होती. त्यानुसार, रावते यांनी परिवहन खात्यात आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांसाठी जागा राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय तो प्रत्यक्षात येणे कसे अशक्य आहे, हे दाखवण्यास खात्यातील अधिकाऱ्यांनी प्रारंभ करताच रावते यांनी पदाचा राजीनामा देण्याची तयारीही दाखवली होती. मात्र, नोकरभरतीत जागा आरक्षित करण्याचा निर्णय योग्य असून, आपण या प्रयत्नात रावतेंच्या पाठीशी राहू, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कळवताच परिवहन खात्यातील आरक्षणाचा प्रस्ताव मान्य झाला. आता याच धर्तीवर सर्व खात्यांत आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. येत्या चार दिवसांत यासंबंधातला प्रस्ताव मुख्य सचिवांच्या देखरेखीत तयार करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा प्रस्ताव ठेवला जाणार असल्याची माहिती एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दिली. प्रचलित नियमांना फाटा देत शिवसेना भाजप युतीच्या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी काश्मिरातील विस्थापित कुटुंबातील मुलांना शैक्षणिक संस्थात आरक्षण दिले होते. नोकरभरतीचा निर्णय प्रत्यक्षात आणतानाच याच धर्तीवर आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील मुलामुलींना शिक्षणात राखीव जागा ठेवता येतील काय, याचाही अभ्यास सुरू असल्याचे समजते.
शेतकरी आत्महत्या
60 हजार 1995 पासून
3,685 2004-13 या काळात
1,373 ऑगस्ट 2014 – सप्टेंबर 2015 या काळात