देशभरातील बॅंकांना कर्जवसुली करणे सोपे जावे या उद्देशाने रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) कर्जवसुलीचे नियम शिथील करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आरबीआयने आपल्या कर्ज पुनर्रचनेअंतर्गत (एसडीआर) काही नियम शिथील केले आहेत. कर्जवसुलीसाठी बॅंकांना थकबाकीदार कंपन्या अधिग्रहित कराव्या लागतात. शिथील केलेल्या नव्या नियमानुसार अधिग्रहित केलेल्या कंपनीच्या व्यवस्थापनात बॅंकेला बदल करावे लागणार आहेत. त्याद्वारे एसडीआर अंतर्गत यापूर्वी आवश्‍यक असलेली 51 टक्के हिस्सेदारी विकण्याची अटही शिथील करण्यात आली असून आता केवळ 26 टक्के हिस्सेदारी विकणे पुरेसे ठरणार आहे.
याशिवाय बॅंकांना सामूहिक कर्ज वसुलीचे नियम देखील शिथील करण्यात आले असून आहे. एकाच कंपनीला अनेक बॅंकांनी कर्ज दिले असल्यास कर्जवसुलीसाठी यापूर्वी सर्व बॅंकांपैकी किमान 75 टक्के बॅंकांची मान्यता घेणे आवश्‍यक होते. ही अट शिथील करून यापुढे केवळ 50 टक्के बॅंकांची सहमती असल्यास कर्जवसुली करता येणे शक्‍य होणार आहे.