पुन्हा एकदा ‘बीडीडी चाळ’ हा विषय समोर आला आहे. एकाच विषयावर वर्षानुवर्षे निर्णय होत नाही, हे सरकारच्या मतिमंदतेचे लक्षण आहे. ही निर्णयाची मतिमंदता आहे. गेली २५ वर्षे?बीडीडी चाळींचा विषय अधूनमधून चर्चेत येत राहतो, भाडेकरू मागणी करत राहतात. मोडकळीस आलेल्या इमारती दुरुस्त होत नाहीत, पाईपलाईन फुटलेली आहे. चाळींच्या मागची बाजू गटार बनलेली आहे.
देखभालीला पैसा नाही, या स्थितीत १६ हजार ६०० कुटुंबीयांनी कितीही आरडाओरडा केला तरी सरकार ढिम्म हलत नाही. आता मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे की, ‘म्हाडामार्फत त्याचा पुनर्विकास करू.’ सरकारची ही भूमिका नवीन नाही. विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना २००५ साली हाच निर्णय झाला होता.
एवढेच नव्हे तर त्यावेळच्या बैठकीमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी अशा सक्त सूचना दिल्या होत्या की, बीडीडी चाळ परिसरातील छोटी रुग्णालये, शाळा, विविध मंडळांची कार्यालये, धार्मिक स्थळे, तेवढेच नव्हे तर काही अनधिकृत गाळे यांनाही नवीन विकास आराखडयात सामावून घ्या आणि कुणालाही विस्थापित करून नका. दहा वर्षे त्या निर्णयाचे काहीच झाले नाही.
मुंबईतील चार विभागातील या २०७ चाळी आहेत. ९६ एकरवर त्या वसलेल्या आहेत. आज मुंबईसारख्या ठिकाणी ९६ एकर रिकाम्या जागेची किंमतच जर मोजायची झाली तर कोणत्याही आकडयावर घालायला शून्य कमी पडणार आहेत. किती हजारो अब्ज रुपये त्याची किंमत होईल, हे ना अंबानींना सांगता येणार ना अदानींना सांगता येणार.
ब्रिटिश काळात या जमिनी ‘बॉम्बे डेव्हलपमेंट डिव्हिजन’ असे खाते निर्माण करून उभारण्यात आल्या. त्यातील शिवडी येथील बीडीडी चाळीची जागा बॉम्बे पोर्ट ट्रस्टची आहे. या बॉम्बे पोर्ट ट्रस्टने त्यावेळच्या सरकारला ९९ वर्षाच्या लीजवर ही जागा दिलेली आहे. या लीजचा करार १९२४ साली झालेला होता.
२०२३ साली हा करार संपतो म्हणजे अजून ६ वर्षे ही लीज आहे. त्याचाच अर्थ असा की, उद्या शिवडी येथील इमारती पाडायच्या झाल्या तर बीपीटीला केंद्र सरकारचे ना हरकत पत्र त्यासाठी लागणार आहे. बाकी तिन्ही ठिकाणच्या इमारतींची मालकी महाराष्ट्र सरकारकडे आहे आणि प्रॉपर्टी कार्डवर त्यावेळच्या मुंबई?सरकारचे नाव आहे. अर्थात तांत्रिक तपशील पाहिला तर प्रॉपर्टी कार्डवरील मालकी मुंबई राज्याकडे असताना महाराष्ट्र राज्य झाल्यानंतर मालकी हक्क दस्तावेजामध्ये (प्रॉपर्टी कार्ड) तसा बदल करून घेण्यात आलेला नाही. हे तांत्रिक मुद्दे जेव्हा उपस्थित होत नाहीत तेव्हा त्रासाचे नसतात; पण जेव्हा उपस्थित होतात तेव्हा अक्कल काम करत नाही, इतके त्रासाचे ठरतात.
वरळी, नायगाव, शिवडी आणि डिलाईल रोड या भागातील या २०७ इमारतींची सध्याची मालकी महाराष्ट्र सरकारकडे असली तरी या सर्व इमारती महाराष्ट्र शासनाने गृहनिर्माण मंडळाकडे वर्ग केलेल्या आहेत आणि गृहनिर्माण मंडळाने या इमारतींच्या देखभालीची व्यवस्था करण्याकरिता सार्वजनिक बांधकाम विभागाला नोडल एजन्सी म्हणून मान्यता दिलेली आहे. इमारती २०७ आहेत, त्या नादुरुस्त आहेत.
जिन्यांच्या पाय-या तुटलेल्या आहेत, संडासच्या टाक्या फुटलेल्या आहेत, सांडपाण्याचे पाईप तुटलेले आहेत, पिण्याच्या टाक्या गंजलेल्या आहेत, दोन इमारतींच्या मागच्या भागात घाणच घाण आहे. याचे कारण असे की, एवढया मोठया इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी वर्षाला फक्त ९ कोटी रुपये दिले जातात. या ९ कोटींमध्ये मुंबई महापालिकेचा मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टी हे दोन मुख्य खर्च आहेत.
तिसरा खर्च आहे तो २०७ इमारतींच्या सार्वजनिक वीज व्यवस्थेच्या बिलाचा. असे तिन्ही खर्च या ९ कोटींतून भागवले जातात आणि जे काही दीड-दोन कोटी उरतात ते व्यक्तिगत खोल्याच्या दुरुस्तीकरता न वापरता सार्वजनिक दुरुस्ती (व्हरांडा, पाण्याच्या टाक्या, पाय-या) याकरिता वापरले जातात. यामुळे १६ हजार ६०० खोल्यांमध्ये कोणतीही दुरुस्ती करायला बांधकाम खात्याकडे पैसाच शिल्लक नाही, ही मुख्य अडचण आहे. या स्थितीत आता या चाळींचा पुनर्विकास मुख्यमंत्र्यांनी म्हाडाकडे सोपवला आहे.
एक महिन्यात अहवाल देण्यास सांगण्यात आले आहे; पण याचा अहवाल एक महिन्यात नव्हे तर एक वर्षातसुद्धा येण्याची शक्यता नाही. कारण याची सगळयात मोठी मेख अशी आहे की, या इमारती म्हाडा खात्यामार्फत काही बांधणार नाहीत. खासगी विकासकामार्फतच बांधणार आहेत. खासगी विकासकांचा या चाळींकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन पूर्णपणे व्यापारी आहे. वरळीमध्ये जेवढया इमारती आहेत त्या सर्व इमारती व्यापारी संकुलासाठी मिळाव्यात, अशी काही विकासकांची या आधीपासूनची मागणी होती आणि आताही तिथेच घोडे अडले आहे. कारण वरळीत सोन्याचा भाव आहे; पण इथल्या भाडेकरूंना कुठेतरी छोटे गाळे बांधून फेकून देण्याचे कारस्थान गेले काही दिवस सुरूच आहे. त्यामुळे अहवाल येण्याचा प्रश्नच येत नाही.
अहवाल तयारच आहे; परंतु म्हाडामध्ये एक टोळी जाऊन बसलेली आहे. ती विकासकांची टोळी वरळीच्या जागेवर लक्ष ठेवून आहे. शिवाय ज्या १६,६०० भाडेकरूंना नवीन जागा बांधून द्यायची आहे ती किती चौरस फूट, याचा निर्णय सरकार अजूनही करत नाही. बीडीडीच्या सर्व भाडेकरूंच्या प्रतिनिधींना एकत्र करून सरकारने पहिला निर्णय हा करावा की, प्रत्येक भाडेकरूला किती चौरस फुटांचे घर आम्ही देऊ. आज या भाडेकरूंची जी जागा आहे ती १६० चौरस फुट आहे.
आजच्या बाजारभावाने वरळीत १६० चौरस फुटांच्या खोलीची किंमत ४० लाखांच्या आसपास आहे. तेव्हा या सर्व भाडेकरूंना किमान ५०० चौरस फुटांचे घर देणे, असा ‘जी-आर’ काढण्याची जी भाडेकरूंची मागणी आहे त्यावर पहिला निर्णय झाला पाहिजे. तो निर्णय झाल्याशिवाय विकासकाला काम देण्याचे ठरले तर भाडेकरूंची मोठी फसवणूक होईल, ही भाडेकरूंना वाटणारी भीती अत्यंत रास्त आहे आणि म्हणून सरकारने केवळ म्हाडावर अवलंबून न राहता भाडेकरू संघटनेच्या प्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन हा विषय हाताळला तरच या बीडीडी चाळींचा पुनर्विकासाचा विषय सामंजस्याने मार्गी लागू शकेल.
अन्यथा जवळपास एक लाख लोक या चाळींमध्ये राहतात, या लोकांची फसवणूक होईल. विकासकांना या भाडेकरूंची काहीही पडलेली नाही. म्हाडालाही या भाडेकरूंबद्दल काहीही पडलेले नाही आणि त्यामुळे भाडेकरूंची फसवणूक होणार नाही, याची हमी सरकारने दिली पाहिजे. तशी हमी दिली नाही तर एक वेगळा संघर्ष या ठिकाणी उभा राहील.