डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय राजरोसपणे आॅनलाइन औषध विक्री होत असल्याने याला लगाम लावण्यासाठी येत्या सहा महिन्यांतच कायदा करण्यात येणार आहे, अशी माहिती बुधवारी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला दिली.
आॅनलाइन औषध विक्री करणाऱ्या संकेतस्थळांवर कारवाई करण्याचा आदेश राज्य सरकारला द्यावा, अशी मागणी क. जे. सोमय्या महाविद्यालयाच्या प्रा. मयूरी पाटील यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेद्वारे केली आहे. न्या. नरेश पाटील व न्या. अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी होती. संकेतस्थळांवरून औषधे मागवून त्यांचा गैरवापर केला जात असल्याचे केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या समितीच्या अहवालाची वाट न पाहता औषधे व सौंदर्यप्रसाधने नियंत्रण कायद्यातील तरतुदीचा वापर करून अशाप्रकारे बेकायदेशीररीत्या आॅनलाइन औषध विक्री करणाऱ्या संकेतस्थळांवर कारवाई करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांचे वकील अ‍ॅड. धैर्यशील सुतार व अ‍ॅड. वल्लरी जठार यांनी खंडपीठापुढे केली.
गेल्या सुनावणीवेळी खंडपीठाने राज्य सरकारने याबाबत काय केले आहे, अशी विचारणा केली होती. त्यावर बुधवारच्या सुनावणीवेळी सरकारी वकील पी. पी. काकडे यांनी आतापर्यंत आॅनलाइन औषध विक्री करणाऱ्या नऊ संकेतस्थळांवर कारवाई केल्याची माहिती खंडपीठाला दिली.