महाराष्ट्रातून सर्वाधिक महसूल केंद्र सरकारला मिळत असतानाही दुष्काळ निधीच्या वाटपाबाबत केंद्राने राज्य सरकारला तोंडाला पाने पुसली आहेत. गेली तीन वर्षे दुष्काळाचा सामना करणा-या शेतक-यांसाठी केंद्र सरकारने अवघे ३१०० कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. खरीप-रब्बी हंगाम संपल्यानंतर मदत जाहीर झाल्याने बैल गेला आणि झोपा केला अशी या मदतीची थट्टा शेतकरी करत आहेत.
राज्य सरकारने केंद्राकडे ४ हजार कोटींची मागणी केली होती. दुष्काळाच्या पाहणीसाठी तीन-तीन वेळा केंद्राची पाहणी पथके आली. शेतक-यांनी या पथकांना पिटाळून लावले होते. हिवाळी अधिवेशनात विरोधकांनी केंद्राकडून मदत न मिळाल्याच्या निषेधार्थ अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी विधानसभेत दिवसभर बहिष्कार घातला तर विधान परिषदेचे कामकाज चालू दिले नव्हते. तरीही राज्य व केंद्र सरकारला जाग येत नव्हती.
दुष्काळ, दरड कोसळणे व पूरग्रस्तांना मदत करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या उच्च समितीची बैठक मंगळवारी झाली. केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील बैठकीला कृषिमंत्री राधामोहन सिंग, निती आयोगाचे उपाध्यक्ष अरविंद पानगढिया, केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री जयंत सिन्हा, केंद्रीय गृहसचिव राजीव मेहरिषी यांच्यासह गृह, वित्त व कृषी खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत राष्ट्रीय आपत्कालिन निधीतून महाराष्ट्राला ३१०० कोटी रुपये तर मध्य प्रदेशला २०३३ कोटी रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय घेतला.
केंद्रीय मदत पथकाने महाराष्ट्रातील दुष्काळी भागाचा दौरा केल्यानंतर अहवाल केंद्र सरकारला सादर केला. त्या आधारावर ही मदत जाहीर केली आहे.
यंदा ‘एल-निनो’च्या प्रभावामुळे मान्सूनमध्ये १४ टक्के घट झाली. गेल्या वर्षी १२ टक्के घट झाली होती. वारंवार पडणा-या दुष्काळामुळे आणि अवकाळी पावसामुळे शेतक-यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे.