लता मंगेशकरांची याचिका मुंबई हायकोर्टाने फेटाळली

कोल्हापूरच्या जयप्रभा स्टुडियोला हेरिटेज वास्तू घोषित करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधातील लता मंगेशकर यांची याचिका मुंबई हायकोर्टाने फेटाळली आहे. महापालिकेची विशेष
कर्तव्ये पार पाडण्याचा राज्य सरकारला असलेल्या अधिकाराअंतर्गत घेतलेल्या निर्णयावर सहमती दर्शवत
जस्टिस अभय ओक यांनी ही याचिका फेटाळून लावली आहे.
29 डिसेंबर 2012 रोजी जयप्रभा स्टुडियोला हेरिटेज वास्तू घोषित करण्याबाबत राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला लता मंगेशकर यांनी हायकोर्टात आव्हान दिलं होतं. पालिका प्रशासन आपल्या मालकीची जमीन बळकावू पाहत असल्याचा आरोप लता मंगेशर यांनी केला होता. मात्र एमआरटीपी अॅक्ट 162 च्या विशेष अधिकाराअंतर्गत राज्य सरकारने सर्व बाबींची पूर्तता करत ही प्रक्रिया पार पाडण्याचा राज्य सरकारचा दावा यावेळी हायकोर्टने मान्य केला.
1959 मध्ये भालजी पेंढारकर यांच्याकडून मंगेशकर कुटुंबीयांनी जयप्रभा स्टुडियोचा 13 एकरचा भूखंड
विकत घेतला होता. या स्टुडियोचा आता राज्य सरकारने हेरिटेज यादीच्या तिसऱ्या श्रेणीत समावेश केला
आहे. त्यामुळे या ऐतिहासिक वास्तूवरील मंगेशकर कुटुंबीयांच्या मालकीवर साहजिकपणे गदा आली. त्याविरोधात मंगेशकर कुटुंबीयांनी हायकोर्टात दाद मागितली होती.