जगातील १० टक्के श्रीमंत देश वातावरणात ५० टक्के कार्बन सोडतात, असा खळबळजनक अहवाल इंग्लंडमधील स्वयंसेवी संस्था ‘ऑक्सफाम’ने जाहीर केला आहे.
पॅरिस येथे सुरू असलेल्या जागतिक हवामान परिषदेत हा अहवाल सादर झाला. कार्बन उत्सर्जन रोखण्यासाठी जबाबदारी घेण्यासंदर्भात देशादेशांमध्ये मतभेद आहेत. मात्र, श्रीमंत व जास्त प्रदूषणकारी देशांना त्यांच्या उत्सर्जनाबाबत जबाबदार धरायला हवे, असे मत ऑक्सफामचे हवामान धोरण प्रमुख टीम गोरे यांनी व्यक्त केले.
सध्या विकसित व विकसनशील देशांमध्ये कार्बन उत्सर्जनाची जबाबदारी कशी घ्यायची यावरून मतभेद आहेत. कारण जगभरात इंधनासाठी कोळसा, तेल व वायू वापरला जातो.
जगातील श्रीमंत देश हे अधिक प्रदूषण करतात असा आरोप विकसनशील देश करतात. त्यामुळे त्यांच्या खांद्यावर मोठी जबाबदारी टाकावी, असे मत ते व्यक्त करत आहेत. तसेच प्रदूषण कमी करणारी अपारंपरिक ऊर्जा साधने विकसित करण्यासाठी आर्थिक मदत करावी, असे विकसनशील देशांचे म्हणणे आहे.
मात्र, अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील श्रीमंत देशांनी विभाजनवादी भूमिका फेटाळून लावली आहे. कार्बन उत्सर्जन हे दरडोई मोजण्याऐवजी त्याच्या संख्येने मोजावे अशी या देशांची भूमिका आहे. याचा मोठा फटका भारत व चीनला बसणार आहे.
हवामान कराराला कायदेशीर बंधन हवे
जागतिक हवामान बदलाबाबत पॅरिसमध्ये सुरू असलेल्या परिषदेत तयार होणा-या हवामान कराराला कायदेशीर बंधन हवे, असे मत अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी व्यक्त केले. ते म्हणाले की, हवामान परिषदेचा करार अत्यंत मजबूत हवा. त्यामुळे हरित वायूचे उत्सर्जन कमी व्हावे. त्यासाठी कोळसा, तेल व वायूचा वापर कमी व्हायला हवा. अमेरिकेने २०२५ पर्यंत आपले कार्बन उत्सर्जन २८ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे ठरवले आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
युरोपियन महासंघानेही पॅरिस येथील हवामान परिषदेनंतर होणा-या कराराला कायदेशीर बंधन हवे असे मत मांडले आहे. फ्रान्सचे अध्यक्ष फ्रान्स्वा ओलांद म्हणाले की, सहारा वाळवंटात अतिक्रमणे होत आहेत. कांगो ते मादागास्कपर्यंत जंगले नष्ट होत आहेत.
आफ्रिका किनारपट्टीवरील समुद्राच्या पाण्याची पातळी वाढत आहे. पश्चिम आफ्रिकेतील नद्या आटत आहेत, अशी माहिती मला आफ्रिकेतील राष्ट्रप्रमुखांनी दिली. आफ्रिकेत अपारंपरिक ऊर्जा विकसित करण्यासाठी फ्रान्स अब्जावधी युरो गुंतवणार आहे. त्यामुळे आफ्रिकन देशांना वीज मिळू शकेल, असेही ते म्हणाले.