केंद्र सरकारच्या कर्मचारी व निवृत्ती वेतनधारकांना दणदणीत वेतनवाढ व पेन्शन देण्याची शिफारस करणारा सातवा वेतन आयोग केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना सुपूर्द करण्यात आला.
न्या. ए. के. माथूर यांच्या नेतृत्वाखालील आयोगाने ९०० पानांचा अहवाल सरकारला दिला. केंद्रीय कर्मचा-यांना वेतन, भत्ते आणि निवृत्ती वेतनात २३.५५ टक्के वाढ देण्याची शिफारस केली आहे.
ही वेतनवाढ लागू केल्यास सरकारी तिजोरीवर १.०२ लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. या शिफारसीनुसार केंद्रीय कर्मचा-यांचे किमान वेतन दरमहा १८ हजार तर जास्तीत जास्त २.५० लाख रुपये असेल.
या वेतनवाढीची अंमलबजावणीची तारीख १ जानेवारी २०१६ पासून ठरवण्यात आली आहे. याचा फायदा ४७ लाख सरकारी कर्मचारी व ५२ लाख निवृत्तीवेतन धारकांना होऊ शकेल.