जिल्हा परिषदेने विविध पदांसाठी सरळसेवा भरती प्रक्रियेने उमेदवारांची निवड करताना राज्य सरकारची मान्यता नसलेल्या आयबीपीएस या संस्थेकडून भरती प्रक्रिया पार पाडली असून उपसचिवांच्या पत्राला केराची टोपली दाखवली आहे.
२०१३-१४ मध्ये जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागाने वर्ग-३ ची सुमारे २०६ पदे भरलेली होती. ग्रामविकास विभाग उपसचिवांच्या पत्रानुसार जिल्हा परिषदेच्या गट ‘क’ व ‘ड’ या पदांसाठी सरळसेवेने भरती प्रक्रिया पार पाडताना मंजूर पदांपैकी ३ टक्के पदे राखीव कोटय़ातून भरणे आवश्यक आहे. मात्र, या टक्केवारीला डावलून जादा पदे भरण्यात आलेली आहेत.
तर तारतंत्री हे पद मंजूर नसतानाही भरण्यात आले आहे. शिवाय आयबीपीएस या वादग्रस्त संस्थेमार्फत ही भरती प्रक्रिया पार पाडण्यात आलेली आहे. यासाठी राज्य सरकारची मंजूरी घेणे आवश्यक असताना या नियमालाही केराची टोपली दाखवण्यात आली आहे. यापूर्वी २०११ मध्ये वर्ग ३ ची १७० पदे भरताना असाच गोंधळ घालण्यात आला होता.
या भरती प्रक्रियेबाबत स्थानिक निधी लेखा विभागाने आपल्या अहवालात गंभीर ताशेरे ओढले असून मुख्य कार्यकारी अधिका-यांवर या भरती प्रक्रियेची जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी, असा अहवाल विभागीय आयुक्तांना पाठवण्यात आला आहे.