पंतप्रधान आवास योजने अंतर्गत (पीएमएवाय-शहरी) गरजू लाभार्थ्यांसाठी वितरित करण्यात आलेल्या सुमारे १८ कोटी रुपयांच्या निधीच्या कथित गैरव्यवहारप्रकरणी, म्हाडाच्या दक्षता विभागाने पाच नगरपरिषदांच्या तत्कालीन मुख्याधिकाऱ्यांसह अन्य संबंधितांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. लाभार्थ्यांच्या खात्यांमध्ये जमा होणारा निधी अन्य खात्यांमध्ये वळवण्यात आल्याचा आरोप आहे.
म्हाडाच्या दक्षता विभागाच्या तक्रारीनुसार, २०१८ ते २०२२ या कालावधीत केंद्र व राज्य सरकारकडून प्राप्त झालेल्या अनुदान निधीची पडताळणी करताना हा गैरव्यवहार उघडकीस आला. लाभार्थ्यांच्या खात्यात निधी जमा करण्याऐवजी तो परस्पर इतर खात्यांमध्ये वळवण्यात आल्याचे प्राथमिक तपासात आढळल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
तपासानुसार, परभणी जिल्ह्यातील पाथरी नगर परिषदेत दोन कोटी रुपये, सोनपेठ नगर परिषदेत दोन कोटी ५८ लाख रुपये, मानवत नगर परिषदेत तीन कोटी ५८ लाख रुपये, जालना जिल्ह्यातील परतूर नगर परिषदेत आठ कोटी ३२ लाख रुपये, तर नांदेड जिल्ह्यातील माहूर नगर परिषदेत दोन कोटी सात लाख रुपयांच्या निधीत अनियमितता झाल्याचा आरोप आहे.
या प्रकरणात संबंधित नगरपरिषदांच्या तत्कालीन मुख्याधिकाऱ्यांसह इतर संबंधितांना आरोपी करण्यात आले आहे. म्हाडाच्या वित्त विभागाने निधी परत करण्याबाबत संबंधित नगरपरिषदांना वारंवार पत्रव्यवहार केला. मात्र, प्रतिसाद न मिळाल्याने गुन्हा दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.