पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या (पीएमपीएमएल) वाढत्या आर्थिक तुटीपासून ते बस ब्रेकडाउन, ठेकेदारांना प्राधान्य आणि कारभारातील कथित अनियमितता अशा मुद्द्यांवरून शुक्रवारी महापालिकेच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत सत्ताधारी आणि विरोधकांनी प्रशासनाला धारेवर धरले.
प्रदीर्घ चर्चेनंतरही नाराजी
तब्बल १० तास चाललेल्या या बैठकीत ‘पीएमपी’चे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक महेश आव्हाड यांना महापौर मंजूषा नागपुरे यांनी, ‘ही कोणाच्या घरची संस्था नसून, पुणेकरांची सार्वजनिक मालमत्ता आहे,’ अशा शब्दांत खडसावले. प्रदीर्घ चर्चेनंतरही अनेक गंभीर प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे मिळाली नाहीत, अशी भावना नगरेसवकांनी व्यक्त केली.
नगरसेवकांची प्रशासनावर टीका
पीएमपीच्या वाढत्या आर्थिक तुटीबरोबरच रोज होणारे ब्रेकडाउन, खासगी ठेकेदारांना दिले जाणारे प्राधान्य, भरती व पदोन्नती प्रक्रियेतील कथित अनियमितता आणि निकृष्ट सेवा या मुद्द्यांवरून नगरसेवकांनी प्रशासनावर कठोर टीका केली.‘
भागधारकांना डावलू नका
‘पुणे महापालिका ‘पीएमपीएमएल’मध्ये ६० टक्के भागधारक आहे. लोकप्रतिनिधींना डावलून कारभार चालणार नाही,’ असा इशारा सभागृह नेते गणेश बीडकर यांनी दिला. बस खरेदीपूर्वी डेपो, पार्किंग, चार्जिंग स्टेशन, चालक-वाहक भरती आणि प्रकल्प अहवाल तयार करण्याची मागणी त्यांनी केली.
अहवालावरून वाद
यापूर्वीच्या व्यवस्थापकीय संचालकांविरोधातील चौकशी अहवाल मांडण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते ॲड. नीलेश निकम यांनी केली. त्यास आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी विरोध केला. तरीही निकम यांनी आग्रह कायम ठेवला. ‘तुम्ही बातम्यांसाठी अडवणूक करता का,’ असा प्रश्न बीडकर यांनी निकम यांना करताच वातावरण चिघळले आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने सभात्याग केला.