सरकारच्या घरगुती गॅस सबसिडीचा फायदा घेणाऱ्या श्रीमंतांना केंद्र सरकार दणका देणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिल्लीत आयोजित केलेल्या एका इकॉनॉमिक कॉनक्लेव्हमध्ये याबाबत संकेत दिलेत.
ठराविक उत्पन्नापर्यंत गॅस सबसिडी दिली जाणार आहे. त्यामुळे विशिष्ट उत्पन्नाच्या वरील नागरिकांची गॅस सबसिडी बंद केली जाईल. केंद्र सरकार त्या दिशेनं पावलं उचलण्याच्या आणि तसा कायदा करण्याच्या तयारीत आहे.
आत्तापर्यंत देशभरातील एकूण 35 लाख 52 हजार लोकांनी स्वत:हून गॅस सबसिडी बंद केल्याची माहिती केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी दिलीय. यामुळे 2014 ते 2015 मध्ये 15 हजार कोटींची सबसिडीची बचत झालीय.
आत्तापर्यंत 25 लाख बीपीएल कुटुंबांना या योजनेंतर्गत एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध करून देण्यात आल्याचंही प्रधान यांनी म्हटलंय.