आम्हाला आदेश द्यायचे नसून केवळ सरकारला जागरूक करायचे आहे, असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी रक्ताच्या जवळच्या नात्यातील व्यक्तींमधील विवाहांबाबत कायदा आणण्याच्या ‘इष्टतेबाबत’ केंद्राकडे विचारणा केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात बंगळुरूस्थित कायद्याची विद्यार्थिनी चार्वी एस. हिने दाखल केलेल्या याचिकेवर शुक्रवारी सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची व व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने अशा ‘रक्तसंबंधातील विवाहांचे’ नियमन करता येणार नाही, असे नमूद केले. सामाजिक सुधारणांच्या दृष्टीने अशा विवाहांचे नियमन करणे हे केवळ विधानमंडळाच्या अखत्यारीत येते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
केवळ प्रथा आहे म्हणून, मुलांना अपेक्षित आणि टाळता येण्याजोग्या अनुवांशिक हानीच्या धोक्यात आणणाऱ्या प्रथेला कायद्याने परवानगी देणे सुरू ठेवावे का, याचा विचार व्हावा, असा मुद्दा या याचिकेत मांडण्यात आला आहे. याचिकाकर्ती ही ४० टक्के दृष्टीदोषाने ग्रस्त असून, ती तिच्या समाजातील पारंपरिक प्रथेनुसार झालेल्या चुलत भावंडांमधील विवाहातून जन्माला आलेली आहे. तिने केलेल्या याचिकेत, वैधानिक सुधारणा प्रलंबित असेपर्यंत समाजात ‘रक्तसंबंधातील विवाह’ हळूहळू आणि पद्धतशीरपणे संपुष्टात आणण्याच्या किंवा कमी करण्याच्या उद्देशाने केंद्राला तत्काळ आणि टप्प्याटप्प्याने अंतरिम उपाययोजना करण्याचे आदेश द्यावेत, असे म्हटले आहे.
वकील अंजुमन त्रिपाठी यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेत अलीकडील वैद्यकीय अभ्यासांचा दाखला देण्यात आला आहे. या अभ्यासांनुसार, ‘रक्ताच्या नात्यातील विवाहांमुळे’ विशिष्ट जनुकाच्या दोन समान प्रती, म्हणजेच होमोजायगोसिटी, निर्माण होण्यात लक्षणीय वाढ होते. त्यामुळे मुलांमध्ये जन्मजात विकृती, बालमृत्यू आणि इतर नकारात्मक परिणामांची शक्यता वाढते, या मुद्द्यांकडे याचिकेत लक्ष वेधण्यात आले आहे.
