गेल्या सहा वर्षांपासून म्हणजेच 2020 पासून शाळांमध्ये आणि त्यांच्या 50 मीटरच्या परिसरात मीठ, साखर आणि फॅटचे प्रमाण जास्त असलेल्या खाद्यपदार्थांच्या विक्रीवर बंदी घालण्यात आली आहे. तथापि, सहा वर्षे उलटूनही, या नियमावलीत कोणत्या वस्तूंचा समावेश करावा हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. आता भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने (FSSAI) नवीन नियमावलीचा मसुदा प्रसिद्ध केला आहे. या नियमांनुसार, एखादा खाद्यपदार्थ विक्रीसाठी योग्य आहे की नाही, हे त्याच्या पॅकेजमधील मीठ, साखर आणि फॅटच्या प्रमाणावरून ठरवले जाईल. सध्या, चिप्स, बिस्किटे, स्नॅक्स आणि शीतपेये यांसारख्या वस्तूंवर थेट बंदी नाही. विद्यमान नियमांनुसार, शाळांच्या कॅन्टीन, मेस, वसतिगृहे आणि प्रवेशद्वारांच्या 50 मीटरच्या परिसरात अशा खाद्यपदार्थांच्या विक्रीवर, तसेच मुलांना आकर्षित करणाऱ्या जाहिरातींवर बंदी आहे. नवीन नियमांनुसार, मीठ, साखर किंवा फॅटचे किती प्रमाण आरोग्यासाठी हानिकारक मानले जाईल, हे निश्चित केले जाईल.
जंक फूडची यादी अंतिम झालेली नाही
- आरोग्यदायी मेनूची यादी अद्याप अंतिम झालेली नाही: एफएसएसएआयच्या मते, शाळांसाठी अनिवार्य मेनू (नमुना मेनू) किंवा आरोग्यदायी पर्यायांची यादी यापैकी काहीही अंतिम झालेले नाही.
- मसुदा अंतिम झाल्यावर प्रतिबंधित उत्पादने ठरवली जातील: पोषणविषयक मसुदा अंतिम झाल्यावरच, पौष्टिक मूल्यांच्या आधारावर 50-मीटरच्या परिघात कोणत्या खाद्यपदार्थांवर बंदी घातली जाईल हे स्पष्ट होईल.
- शालेय कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जाईल: यादी आणि नियम अंतिम झाल्यावरच शालेय कर्मचाऱ्यांना या कार्यक्रमासंदर्भात प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन दिले जाईल.
- ‘ईट राईट स्कूल’ अद्याप अनिवार्य नाही: हा कार्यक्रम सध्या शाळांसाठी ऐच्छिक आहे.
- 50-मीटरच्या नियमाचे निरीक्षण आणि अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी राज्यांची आहे.
- अंमलबजावणीची अंतिम मुदत अद्याप निश्चित नाही: हा नियम पूर्णपणे कधी लागू केला जाईल यासाठी कोणतीही अंतिम मुदत नाही.