‘धर्मांतर करून इस्लाम धर्म स्वीकारला म्हणून आगरी ओबीसी जात आपोआप संपुष्टात येत नाही आणि तो लाभ नाकारता येत नाही’, हा उरण नगरपरिषदेतील काँग्रेसच्या नगरसेविका नंदा नामदेव म्हात्रे ऊर्फ नाहिदा इरफान ठाकूर यांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरत मुंबई उच्च न्यायालयाने रायगड जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचा निर्णय रद्दबातल ठरवला आहे. तसेच, याविषयी राज्य सरकारच्या २९ जानेवारी १९८३ रोजीच्या आणि ३ जून १९९६ रोजीच्या शासन निर्णयांचा (जीआर) विचार करून म्हात्रे यांना फेरसुनावणी द्या आणि २३ नोव्हेंबरपर्यंत नव्याने निर्णय द्या, असा आदेशही न्यायालयाने समितीला दिला आहे.
‘समितीकडून नव्याने निर्णय दिला जाईपर्यंत तसेच याचिकाकर्तीच्या विरोधात निर्णय आल्यास त्या तारखेपासून पुढील दोन आठवड्यांपर्यंत नगर परिषदेने तिच्या नगरसेवकपदाविषयी निर्णय घेऊ नये’, असेही न्या. रियाझ छागला व न्या. फिरदोश पूनीवाला यांच्या खंडपीठाने नुकत्याच दिलेल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे. गेल्या वर्षीच्या उरण नगरपरिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत प्रभाग क्रमांक-अमधून नंदा ऊर्फ नाहिदा या २१ डिसेंबर २०२५ रोजी ओबीसी आगरी प्रवर्गातून निवडून आल्या. मात्र, त्यांनी धर्मांतर करून मुस्लिम व्यक्तीशी विवाह केला आणि इस्लाम धर्म स्वीकारला असल्याने त्यांना ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही, असे कारण देत जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने १० ऑगस्ट २०२६ रोजीच्या आदेशाने त्यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवले. त्यानंतर त्यांनी कोर्टात धाव घेतली होती.
‘आंतरधर्मीय विवाह केल्याने ओबीसी लाभ बाद होणार नसल्याचे राज्य सरकारने १९८३मधील जीआरद्वारे स्पष्ट केले होते. १९७९मधील जीआरद्वारे तसा लाभ केवळ हिंदू व शीख धर्मांविषयी देण्यात आला होता. मात्र, १९८३च्या जीआरद्वारे ते सर्व धर्मीयांसाठी लागू करण्यात आले. तसेच १९९६मधील जीआरमध्येही त्याचा पुनरुच्चार करण्यात आला. असे असतानाही समितीने त्या जीआरचा विचार न करता चुकीचा निर्णय दिला’, असा युक्तिवाद ॲड. भनगोजी यांनी केला. तर, सरकारी वकिलांनी समितीच्या निर्णयाचे समर्थन केले. मात्र, खंडपीठाने भनगोजी यांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरून वरीलप्रमाणे आदेश देत हा निकाल दिला.