कोल्हापूर जिल्हा परिषदेत गेल्या २२ वर्षांपासून सुरू असलेली गणेशोत्सवाची परंपरा यंदा सुरू राहणार का यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. एका संघटनेने संविधानातील संदर्भ देत शासकीय कार्यालयातील धार्मिक उपक्रम बंद करण्याची मागणी घेतली असून त्यास प्रतिसाद देत जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांनी गणेशोत्सव बंद करण्याचे पत्र दिले आहे. तर, त्यावरून हिंदुत्ववादी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. तर दुसरीकडे जिल्हा परिषदेतील शिवाजी मुरलीधर जाधव, अतिश नंदकुमार शिगे, इंद्रजित पाटील व क्रांतीसिंह धनंजय पाटील या सदस्यांनी गणेशोत्सवाची परंपरा कायम ठेवावी, अशी मागणी जिल्हा परिषद अध्यक्षांकडे निवेदन देऊन केली आहे.
उत्सवास विरोध का?
जिल्हा परिषदेत २००४ पासून उत्साहात गणरायाची प्रतिष्ठापना केली जाते. संविधान सन्मान युवा प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष निलेश बनसोडे, उपाध्यक्ष शिवराम बुध्याळकर, सचिव पंकज आठवले यांच्या सह सामाजिक कार्यकर्त्यांनी १० ऑगस्ट रोजी जिल्हा परिषद प्रशासनाला निवेदन देऊन सरकारी कार्यालयात धार्मिक उत्सव साजरा करण्यास विरोध केला होता. शासकीय इमारतींमध्ये धार्मिक तटस्थता राखली जावी, अशी मागणी त्यांनी केली होती.
आक्षेपानंतर जिल्हा परिषद
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी सरकारी निर्णयानुसार इमारतीत परवानगी देता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे जिल्हा परिषद कर्मचारी कलामंचने यंदाचा उत्सव रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.
आंदोलनाचा इशारा
यावर हिंदू एकता आंदोलन संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष दीपक देसाई यांनी या निर्णयाचा तीव्र निषेध केला आहे.२२ वर्षांची जुनी परंपरा खंडित करणे अयोग्य असून, राज्य सरकारने गणेशोत्सवाला ‘राज्य उत्सव’ म्हणून मान्यता दिली आहे.हा निर्णय मागे न घेतल्यास जिल्हा परिषद कार्यालयात महाआरती करून तीव्र मोरया आंदोलन छेडण्याचा इशारा हिंदुत्ववादी संघटनांनी दिला आहे.
उत्सव झालाच पाहिजे
यंदा गणेशोत्सव रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे समजते. हा निर्णय भावनिक तसेच सांस्कृतिकदृष्ट्या जनतेच्या भावना दुखावणारा असल्याचे सदस्यांनी अध्यक्ष शिल्पा खोत यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. गणेशोत्सव हा केवळ उत्सव नसून महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक परंपरेचा अविभाज्य भाग आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून जिल्हा परिषदेत अधिकारी, कर्मचारी व लोकप्रतिनिधींच्या सहभागातून गणेशोत्सव भक्तिमय आणि शांततेत साजरा होत आहे. त्यामुळे कोणत्याही कारणास्तव ही परंपरा खंडित करू नये, अशी भूमिका सदस्यांनी मांडली. यंदाचा गणेशोत्सव रद्द न करता भक्तिमय वातावरणात साधेपणाने साजरा करण्याचा निर्णय घ्यावा, तसेच धार्मिक व सांस्कृतिक परंपरा अबाधित ठेवण्यासाठी प्रशासनाने सकारात्मक सहकार्य करावे, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या निर्णयाचे स्वागत
दरम्यान याबाबत संविधान सन्मान युवा प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष निलेश बनसोडे यांनी म्हटले आहे की, कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या संविधानिक निर्णयाचे संविधान सन्मान युवा प्रतिष्ठानच्या वतीने मनापासून स्वागत. कोल्हापूर जिल्हा परिषदेमध्ये तब्बल २२ वर्षांनंतर संविधानिक मूल्ये आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वांना बळकटी देणारा निर्णय घेण्यात आला आहे. जिल्हा परिषदेमध्ये धर्मनिरपेक्षतेच्या मूल्यांचे उल्लंघन करणारे कार्यक्रम बंद करण्याचा निर्णय हा निश्चितच स्वागतार्ह आणि ऐतिहासिक आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी घेतलेल्या या निर्णयाचे संविधान सन्मान युवा प्रतिष्ठानच्या वतीने स्वागत व अभिनंदन करतो.
हा निर्णय केवळ एका कार्यालयापुरता मर्यादित न राहता त्याचा आदर्श संपूर्ण कोल्हापूर जिल्ह्यातील शासकीय यंत्रणेने घ्यावा, अशी आमची अपेक्षा आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालय, कोल्हापूर महानगरपालिका, पंचायत समित्या, पोलीस ठाणी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालय तसेच जिल्ह्यातील इतर सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये संविधानिक मूल्ये, धर्मनिरपेक्षता, समानता आणि प्रशासकीय निष्पक्षता यांचे पालन होण्याची जबाबदारी संबंधित विभागप्रमुखांनी घ्यावी. शासकीय कार्यालय हे कोणत्याही एका धर्माचे किंवा श्रद्धेचे केंद्र नसून सर्व नागरिकांचे आणि संविधानाच्या मूल्यांवर चालणारे सार्वजनिक प्रशासनाचे केंद्र आहे. त्यामुळे प्रत्येक शासकीय कार्यालयात संविधानिक तत्त्वांचे काटेकोर पालन होणे गरजेचे आहे. हा निर्णय म्हणजे शेवट नसून एका सकारात्मक बदलाची सुरुवात आहे. अशा संविधानिक निर्णयांचे स्वागत करण्याची आणि ते घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याची जबाबदारी समाजाचीही आहे. संविधानाचा सन्मान केवळ शब्दांत नव्हे, तर शासनाच्या प्रत्येक निर्णयात आणि आचरणात दिसला पाहिजे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी घेतलेल्या या संविधानिक निर्णयाचे पुन्हा एकदा मनःपूर्वक स्वागत व अभिनंदन!