अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत याची माजी व्यवस्थापक दिशा सालियन मृत्यूप्रकरणी तिच्या वडिलांना न्याय मिळणे महत्त्वाचे आहे, तिच्या मृत्यूबाबत त्यांना पडलेल्या प्रश्नांची योग्य उत्तरे त्यांना मिळायला हवीत, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी नोंदवले. तसेच, दिशाच्या पालकांनी पाच वर्षांनी हत्येचा आरोप का केला ? असा प्रश्न सरकारतर्फे उपस्थित करण्यात येत असला तरी पोलिसांनी पाच वर्षांत काय तपास केला ? कायद्यानुसार, गुन्हा दाखल करून तपास पूर्ण करणे पोलिसांकडून अपेक्षित होते, ते का झाले नाही ? असा प्रश्न न्यायालयाने सरकारला केला.
दिशाचे वडील पाच वर्षांनी दाद का मागत आहेत ? असा प्रश्न राज्य सरकारतर्फे युक्तिवाद करताना मुख्य सरकारी वकील शिशिर हिरे यांनी उपस्थित केला. त्यावर तुम्ही पाच वर्षांत काय केले ? तुम्ही कायदेशीर पद्धतीने तपास पूर्ण करून प्रकरणाला पूर्णविराम का दिला नाही ? अशी प्रश्नांची सरबत्ती न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि न्यायमूर्ती रणजितसिंह भोसले यांनी केली. एकुलत्या एका मुलीच्या मृत्यूमुळे ते त्या धक्क्यातून सावरले नसावेत, म्हणूनच त्यांनी चार वर्षांनी याचिका केली असावी, तुम्हीही तीन ते चार वर्षांनंतर चौकशी पुन्हा सुरू केली होती यावर न्यायालयाने बोट ठेवले. तसेच आम्हाला राजकारण्यांशी, प्रकरणात कोणाला आरोपी करावे कोणाला नाही याच्याशी काही देणेघेणे नाही. तो तपासाचा भाग आहे. केवळ वडिलांची याचिका आणि कायदा काय सांगतो हे आमच्यासाठी महत्त्वाची आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.
फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (सीआरपीसी) कलम १७४ अन्वये अपघाती मृत्यूची (एडीआर) चौकशी कशी केली आणि ती पुन्हा सुरू का केली ? असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला. सीआरपीसीच्या कलम १७४ मध्ये तसे कुठे म्हटले आहे ? कायद्यानुसार, अशा चौकशीचा खटल्यात निर्णायक पुरावा म्हणून वापर होऊ शकत नाही. मग तुम्ही सहा वर्षे केलेल्या तपासाचे काय ? अशी विचारणाही न्यायालयाने केली. घटनास्थळावरील प्राथमिक चौकशीतील पंचनाम्यातील अनेक त्रुटींवरही यावेळी न्यायालयाने बोट ठेवले. घटनेचे थेट सीसीटीव्ही चित्रिकरण उपलब्ध नसणे, नुकसानाची नोंद नसतानाही बंद दरवाजाबाबत साक्षीदारांच्या जबाबात विसंगती असणे आणि शवविच्छेदनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन न करणे या बाबींचा समावेश होता.