महाराष्ट्र सरकारची अत्यंत महत्त्वाकांक्षी असलेली ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. राज्य सरकारने राबवलेल्या सर्वसमावेशक पडताळणी आणि ई-केवायसी (e-KYC) मोहिमेनंतर या योजनेच्या लाभार्थ्यांची संख्या तब्बल 92 लाखांनी घटली आहे. माहिती अधिकार (RTI) कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी मागवलेल्या माहितीमधून ही आकडेवारी समोर आली आहे.
पूर्वी या योजनेतील सक्रिय लाभार्थी महिलांची संख्या 2.48 कोटींवर पोहोचली होती, ती आता घसरून 1.65 कोटींवर आली आहे. लाभार्थ्यांची संख्या 1.65 कोटींवर स्थिरावल्यामुळे, या योजनेचा आर्थिक भार आता दरमहा 2,484.92 कोटी रुपये इतका असून, वार्षिक खर्च 29,819.10 कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे.
प्राप्त आकडेवारीनुसार, 4.42 लाख स्वयं-घोषित शासकीय कर्मचारी आणि 8,000 सत्यापित शासकीय कर्मचारी अशा एकूण 4.5 लाखांहून अधिक अर्जदारांनी या योजनेचा बेकायदेशीरपणे लाभ घेतला आहे. या अनधिकृत वाटपाची रक्कम अंदाजे 600 कोटी ते 800 कोटी रुपयांच्या घरात आहे.
विधिमंडळात आणि मंत्र्यांकडून कडक कारवाई व वसुलीचे दावे करण्यात आले होते. परंतु, माहिती अधिकाराच्या उत्तरात दिलेल्या माहितीनुसार, अपात्र शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून निधी वसुलीबाबत कोणत्याही जिल्हा कार्यालयाकडून कोणताही अहवाल किंवा माहिती प्राप्त झालेली नाही. त्यामुळे वसुलीची अधिकृत यंत्रणा ठप्प असल्याचे चित्र दिसत आहे.
RTI कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी दावा केला आहे की, ई-केवायसी प्रक्रियेत तांत्रिक अडचणी आणि माहितीचा अभाव असल्यामुळे दुर्गम व ग्रामीण भागातील अनेक गरीब आणि गरजू महिला या योजनेच्या लाभापासून अजूनही वंचित राहिल्या आहेत.