महाराष्ट्रातील अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना (Scheduled Tribe Students) नामांकित इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेता यावे, यासाठी राज्य सरकारकडून विशेष योजना राबवली जाते. आर्थिक परिस्थितीमुळे महागड्या इंग्रजी शाळेचे शिक्षण घेणे शक्य नसलेल्या आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी ही योजना मोठा आधार ठरते. मात्र, शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊन तब्बल दोन महिने उलटले तरी यंदाच्या प्रवेशाबाबत (School Admission) अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे या योजनेअंतर्गत प्रवेशासाठी अर्ज केलेल्या राज्यातील तब्बल 25 हजार विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रखडले आहेत. त्यामुळे शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊन दोन महिने उलटले तरी अद्याप 25 हजार आदिवासी विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रखडल्यामुळे विद्यार्थ्यांपुढे आता मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
नेमका कुठे अडला निर्णय?
आदिवासी विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक प्रगती व्हावी आणि त्यांना इंग्रजी माध्यमातून दर्जेदार शिक्षणाची संधी मिळावी, यासाठी आदिवासी विकास विभागाकडून नामांकित खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये प्रवेश दिला जातो. यासाठी दरवर्षी विभागाकडून प्रवेश प्रक्रिया राबवली जाते. विद्यार्थ्यांकडून अर्ज मागवले जातात. त्यानंतर अर्जांची छाननी करून पात्र विद्यार्थ्यांची निवड केली जाते आणि निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना संबंधित नामांकित शाळांमध्ये प्रवेश दिला जातो. या योजनेत विद्यार्थ्यांना पहिलीपासून बारावीपर्यंत शिक्षणाची संधी मिळते. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा खर्चही आदिवासी विकास विभागाकडून केला जातो.
राज्यातील तब्बल 25 हजार आदिवासी विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रखडले
दरम्यान, शाळेला शासनाकडून विद्यार्थ्यामागे हजारो रुपयांचे अनुदान शुल्क स्वरूपात दिले जाते. त्यामध्ये शिक्षणासोबतच निवास, भोजन, गणवेश, वह्या-पुस्तके आणि आवश्यक शैक्षणिक साहित्याचा खर्च केला जातो. त्यामुळे आर्थिक परिस्थिती प्रतिकूल असतानाही आदिवासी विद्यार्थ्यांना नामांकित इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत शिक्षण घेण्याची मोठी संधी मिळते.
मात्र, यंदा याच महत्त्वाच्या योजनेची प्रवेश प्रक्रिया रखडल्याचे चित्र आहे. एप्रिल-मे महिन्यात विद्यार्थ्यांकडून प्रवेशासाठी अर्ज मागवण्यात आले. अर्जांची छाननीही पूर्ण झाली. मात्र शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊन दोन महिने पूर्ण झाले तरी निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाबाबत अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. एकीकडे शाळांचे वर्ग सुरू झाले आहेत, इतर विद्यार्थ्यांचे शिक्षण सुरू झाले आहे. मात्र या विद्यार्थ्यांना शासनाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. त्यामुळे राज्यातील तब्बल 25 हजार आदिवासी विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रखडले असून, निर्णयाला होत असलेल्या विलंबामुळे त्यांच्या शैक्षणिक वर्षाचे नुकसान होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
शासनाचा निर्णय आणखी किती दिवस लांबणार?
दरवर्षी आदिवासी विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहातील शिक्षणाची संधी देणारी ही योजना यंदा मात्र प्रशासकीय निर्णयाच्या कचाट्यात अडकली आहे. अर्ज झाले, छाननी झाली, शैक्षणिक वर्षही सुरू झाले. मग या 25 हजार विद्यार्थ्यांना शाळेत पाठवण्यासाठी शासनाचा निर्णय आणखी किती दिवस लांबणार? असा मोठा प्रश्न आता विधार्थांपुढे उभा ठाकला आहे.